सिडकोला उच्च न्यायालयाचा दणका; शेतजमिनींच्या संपादनाची अधिसूचना केली रद्द

न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवून शेतकऱ्यांना २०१३च्या नव्या कायद्याप्रमाणे भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : दशकभरापूर्वी ‘नवी मुंबई प्रकल्पा’साठी पनवेल येथील वहाळ गावातील शेतजमिनींचे भूसंपादन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केली. न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवून शेतकऱ्यांना २०१३च्या नव्या कायद्याप्रमाणे भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

नवी मुंबई विमानतळबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी आणि नवे शहर वसविण्यासाठी राज्य सरकारने पनवेलच्या वहाळ गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी ताब्यात घेण्यासंदर्भात भूसंपादन कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत अधिसूचना काढली. त्यानंतर जमिनी ताब्यात घेण्यासंदर्भात सुनावणी न घेता   कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत थेट जमीन संपादनाची अधिसूचना काढली. 

या अधिसूचनेला शेतकऱ्यांनी ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर आणि सचिन पुंडे यांच्याद्वारे आव्हान दिले. न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी वरील निकाल दिला. सरकारी वकील ए. पटेल आणि सिडकोतर्फे जी. एस. हेगडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, जमिनींचे संपादन तातडीने करणे आवश्यक असल्याने कोकण विभागाच्या अपर आयुक्तांनी भूसंपादन अधिनियम कलम १७ (४) नुसार अधिसूचना काढली. त्यामुळे जमीन संपादन प्रक्रिया बेकायदा ठरत नाही. मात्र, सरकारला तातडीने भूसंपादन करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, यासंदर्भात त्यांनी कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालय काय म्हणाले?  

‘याचिकाकर्ते शेतकरी आहेत. कायदेशीर तरतुदींचे पालन न करता त्यांच्या जमिनी संपादित करत असल्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आणि त्यांच्या जमिनी काढून घेण्यात आल्या.  जरी मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार नसला तरी घटनात्मक अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे की, मालमत्तेचा अधिकार हासुद्धा मानवी अधिकार आहे,’ असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने भूसंपादनासंदर्भात सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली.