Rohit Pawar Baramati Agro News: बारामती ॲग्रोकडून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय नुकसान होत आहे. त्यामुळे, हा प्रकल्प तातडीने बंद करण्याची नोटीस एमपीसीबीकडून बजावण्यात आली होती. यासंदर्भात बारामती अ‍ॅग्रोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने ही नोटीस रद्द केली आहे. रोहित पवार यांच्यासाठी आणि बारामती अ‍ॅग्रोसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या मालकीचा बारामती ॲग्रो औद्योगिक प्रकल्प ७२ तासांत बंद करण्याचा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा (एमपीसीबी) निर्णय अवाजवी असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, प्रकल्प बंदीची नोटीस रद्दबातल ठरवली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस रद्द करताना उपरोक्त आदेश दिले.
हा दावा खोटा आणि कायद्याच्या कसोटीवर न पटणारा आहे
४ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीवर पुढील कारवाई करण्याचे आदेश एमपीसीबीला दिले. त्यानुसार, आवश्यक वाटल्यास प्रकल्पाची पाहणी करावी, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एमपीसीबीच्या नोटिसीसंदर्भात, हा दावा खोटा आणि कायद्याच्या कसोटीवर न पटणारा आहे. अन्य प्रकल्पांकडून नियमांचे गंभीर आणि मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले जात असतानाही त्यांच्यावर मेहेरबानी दाखवण्यात येत आहे, असा प्रतिवाद रोहित पवार यांच्यावतीने करण्यात आला.
दरम्यान, बारामती ॲग्रो प्रकल्प बंदीबाबत एमपीसीबीने २७ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या नोटिशीला रोहित पवार यांनी वकील अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी एमपीसीबीने प्रकल्प बंदीचे आदेश दिल्याचा दावा रोहित पवार यांनी याचिकेद्वारे केला होता.