लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दखलपात्र गुन्हा पोलिसांच्या निदर्शनास आणला तर त्यासंदर्भात गुन्हा नोंदविणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
पॉक्सो कायद्याअंतर्गत आणि महिलांच्या विनयभंगासंदर्भात गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची मंजुरी घेण्यासंदर्भात माजी पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रेवती मोहिते - डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे होती. हे परिपत्रक १२ जुलै रोजी मागे घेण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्तीचे वकील अर्जुन कदम यांनी खंडपीठाला गुरुवारी सांगितले. माझ्या अशिलावर व तिच्या मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा नोंदविण्यास पोलिसांनी नकार दिल्याने या परिपत्रकाला आव्हान दिल्याचे कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पोलिसांनी तक्रार नोंदविण्यास नकार दिल्याने पीडितेला विशेष पॉक्सो न्यायालयात जाण्यास भाग पडले, असे कदम यांनी म्हटले. ‘दखलपात्र गुन्हा निदर्शनास आणल्यावर पोलिसांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडून गुन्हा दाखल करावा लागेल. चुकीचे असेल किंवा योग्य असेल, पण पोलिसांना त्यांचे काम करावे लागेल. पुरावे नसतील तर पोलीस अहवाल सादर करू शकतात,’ असे म्हणत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी ६ जून रोजी परिपत्रक जारी केले. त्यानंतर १७ जून रोजी त्यात सुधारणा करण्यात आली. मात्र, हे परिपत्रक वादग्रस्त ठरल्याने ते मागे घेण्यात आले.