लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शेअर बाजारातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच यांच्यासह मुंबई शेअर बाजाराच्या पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याच्या विशेष एसीबी न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चार आठवडे स्थगिती दिली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील अमित देसाई आणि सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना, एस. जी. मेहता यांनी एकलपीठाला सांगितले की, संबंधित कंपनी १९९४ मध्ये सूचीबद्ध करण्यात आली होती. या घटनेला ३० वर्षे झाली आणि याचिकाकर्ते सध्याचे पदाधिकारी आहेत, ही वस्तुस्थिती दंडाधिकाऱ्यांनी विचारात घेतली नाही. तक्रारदाराने प्रक्रियेचा गैरवापर केला आहे. याचिका रद्द करण्यासाठी हे एक कारण पुरेसे आहे. विशेष न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी माधवी बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केली. न्यायालयाने सर्वांचा युक्तिवाद ऐकून विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला चार आठवडे स्थगिती दिली.