लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: स्वतःच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हणत तुम्ही इतरांच्या हक्कांवर अतिक्रमण का करता? असा सवाल उच्च न्यायालयाने प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये मांसाहार व मांसाहाजन्य पदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी केला. हा मुद्दा विधीमंडळाच्या कक्षेत येतो. आम्ही याबाबत कायदा किंव नियम बनवू शकत नाही, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
'तुम्ही आम्हाला काही गोंष्टींवर बंदी घण्यासाठी नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करायला सांगत आहात. आम्हाला सांगा, हे आमच्या अधिकारक्षेत्रात आहे का? हे विधीमंडळाचे काम आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. कोणाच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तेव्हाच आम्ही हस्तक्षेप करू शकतो. अशा प्रकारची बंदी घालण्याची मागणी करून याचिकाकर्ते इतरांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले.
घटनेच्या अनुच्छेद १९ च्या उल्लंघनाचे काय? दुसऱ्यांच्या हक्कावर का अतिक्रमण करत आहात? त्याकडे पाहण्याचे दोन मार्ग आहेत. सामान्य माणूस म्हणेल जाहिरात नाही बघायची तर टीव्ही बंद कर. पण तुम्ही अधिकारांचा प्रश्न उपस्थित केल्याने आम्ही त्याकडे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहू. इथे असा कोणताही कायदा नाही की, तुम्ही आम्हाला कायदा तयार करायला सांगाल, असे खंडपीठाने म्हटले.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत सुधारणा करण्याची न्यायालयाकडे परवानगी मागितली. याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांसंदर्भात काही आदेश आहेत, ते या याचिकेशी न जोडल्याने याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला याचिकेत सुधारणा करण्याऐवजी नवीन याचिका दाखल करण्याची सूचना केली.
मासांहार व मासांहारजन्य पदार्थांची जाहिरात आपल्याला व आपल्या मुलांना पाहण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे शांततेने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे,असे जैन संघटनांनी याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेत लिशियस, फ्रेश टू होम फूड्स आणि मेटिगो कंपन्यांना प्रतिवादी केले आहे. मासांहार व मासांहारजन्य पदार्थांवरील जाहिरातींवर बंदी घालावी व त्यासाठी आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
सरकारने आधीच मद्य आणि सिगारेटच्या जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. मद्य आणि धुम्रपान आरोग्यास हानिकारक आहे, असा वैधानिक इशाराही पाकिटावर देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे मांसाहारी पदार्थ आरोग्यास हानिकारक आहेत, असा वैधानिक इशारा या पदार्थांच्या पाकिटावर देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.