लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : ठाणे महापालिकेच्या नाल्यावर कोरम मॉलचा उभारलेला स्लॅब बेकायदा असल्याचे पालिकेने दिवाणी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य करूनही हेच बांधकाम नियमित करण्यासाठी दिलेली परवानगी कशी योग्य आहे, हे पटवून देताना ठाणे महापालिकेने आणि आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात कोलांटउडी मारली. विकासकाला वाचविण्यासाठी पालिका कोणत्याही थराला जाऊ शकते, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. त्यांनी न्यायालयाची दिशाभूल केली. त्यांचा युक्तिवाद विकासकासाठीही लज्जास्पद आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिका आयुक्तांच्या भूमिकेवर टीका केली. तसेच न्यायालयाने पालिका आणि विकासकांना प्रत्येकी एक लाख दंड ठोठावला.
पालिका आयुक्तांना कायद्यांतर्गत अधिकार आहेत. त्यांच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेचे आणि त्यांच्या अधिकारांचे ते विश्वस्त आहे. या अधिकारांचा वापर महापालिकेच्या आणि नागरिकांच्या हितासाठी करायला हवे. ते त्यांचे कर्तव्य आहे. सार्वजनिक सुविधांची किंमत चुकवून विकासक व बिल्डर्सचा फायदा करून देण्यासाठी या अधिकारांचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे न्या. एम. एस. सोनक व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
कोरम मॉल व तारांगण कॉम्प्लेक्सचे बांधकाम कल्पतरू प्रॉपर्टीज (ठाणे) यांनी केले आहे. आधी तारांगण कॉम्प्लेक्स बांधण्यात आला. प्लॅननुसार या कॉम्प्लेक्सला थेट सर्व्हिस रोडवरून प्रवेश मिळणार होता. मात्र, विकासकाने शॉपिंग मॉल आणि मल्टिप्लेक्स बांधले. त्यासाठी ठाणे महापालिकेच्या नाल्यावर मॉलचा स्लॅब टाकला. प्रवेश अडल्याने सोसायटीतील काही सदस्यांनी पालिकेकडे तक्रार केली. नाल्यावर स्लॅब टाकण्यापूर्वी पालिकेकडून कोणतीही परवानगी न घेतल्याचे निदर्शनास आल्यावर पालिकेने २००४ मध्ये त्यास ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. मात्र त्याने जुमानले नाही. त्यानंतर पालिकेने काम थांबविण्याची नोटीस बजावली. त्याकडेही त्याने दुर्लक्ष केल्यानंतर पालिकेने बांधकाम तोडण्यासंबंधी नोटीस बजावली.
त्याविरोधात विकासकाने दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी पालिकेने विकासकाविरोधात न्यायालयात आक्रमक भूमिका घेतली. न्यायालयाने विकासकाला तात्पुरता दिलासा दिल्यानंतर त्यांनी पालिकेकडे बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला. त्यानुसार ५ फेब्रुवारी २००५ रोजी पालिकेने वादग्रस्त बांधकाम नियमित केले. या निर्णयाला सोसायटीतील सात जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
असा केला युक्तिवाद
संबंधित जागा ही सार्वजनिक वावरासाठी नव्हती. तसेच बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना आहे, असा युक्तिवाद पालिका आयुक्तांच्या वतीने करण्यात आला.
... आणि न्यायालयाची दिशाभूलही केली
आरसीसीचे बांधकाम करण्याचे प्लॅनमध्ये असल्याने विकासकाने केलेले बांधकाम बेकायदा, असे म्हणू शकत नाही, असा युक्तिवाद विकासकाने न्यायालयात केला. मात्र, न्यायालयाने पालिका आयुक्त आणि विकासकाचा युक्तिवाद फेटाळला. ‘बांधकाम बेकायदा नव्हते तर ते नियमित करण्यासाठी विकासकाने पालिकेकडे अर्ज का केला? संबंधित जागा सार्वजनिक वावरासाठी असूनही पालिका आयुक्तांनी ती सार्वजनिक वावरासाठी नाही, हे दाखवून बांधकाम नियमित करण्यासाठी अधिकारांचा गैरवापर केला. त्यांनी न्यायालयाची दिशाभूलही केली. पालिकेने व आयुक्तांनी दिवाणी न्यायालयात जी भूमिका घेतली त्याच्याशी विसंगत भूमिका उच्च न्यायालयात घेतली. त्यामुळे दिलेली परवानगी अयोग्य आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने कोरम मॉलचे नाल्यावरील बांधकाम नियमित करण्याचा पालिकेचा निर्णय रद्द केला.