मुंबई- मुंबई मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. मेट्रोच्या दरवाढीला हायकोर्टाने नकार दिला असून यासाठी राज्य सरकारने एका समितीची नियुक्ती करावी आणि पुढील तीन महिन्यात अहवाल द्यावा, अशी सूचना हायकोर्टाने दिली आहे.
सध्या मेट्रोच्या तिकिटांचे दर 10 ते 40 रुपयांपर्यंत आहेत. दर निश्चिती समितीच्या शिफारशीनंतर मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने जुलै 2015 मध्ये मेट्रोच्या दरात 5 रूपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे मेट्रोच्या तिकिटांचे दर 10 रुपयांपासून ते कमाल 110 रुपयांपर्यंत पोहोचणार होते. या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सोमवारी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांनी निकाल दिला. त्यांनी दरवाढीचा प्रस्तावच फेटाळून लावला. हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे मुंबई मेट्रोतून (वर्सोवा- घाटकोपर मार्ग) प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई मेट्रो वनचं आर्थिक नुकसान होत असून, सध्या दिवसाला 90 लाख रुपयांचा तोटा होत असल्याचं मुंबई मेट्रोचं म्हणणं होते. गेल्या तीन वर्षांत मुंबई मेट्रोचं सुमारे एक हजार कोटींनी नुकसान झाल्याचा दावा मुंबई मेट्रोच्या प्रवक्त्यांनी केला होता. मेट्रोचे सुरुवातीचे तिकीटदर राज्य सरकारतर्फे 9 ते 13 रुपये ठरवण्यात आले. प्रकल्पाचा खर्च 2 हजार 536 कोटींवरून वाढत 4 हजार 321 कोटींवर गेल्याने एमएमओपीएल, रिलायन्स इन्फ्राने भाडेवाढीची मागणी केली होती.