मुंबई: कोरोनाची दुसरी लाट बहुतांश प्रमाणात ओसरल्याचे दिसत असले, तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका अद्याप कायम असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यात अनलॉक अंतर्गत अनेक गोष्टी सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, लोकल ट्रेनमध्ये प्रवासाची मुभा सरसकट देण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, यावरील सुनावणीवेळी लोकल प्रवासासंदर्भात घालण्यात आलेले निर्बंध परिस्थितीनुसार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (mumbai high court refuses to hear criminal writ petition on local train issue)
राष्ट्रवादीचा आरोप म्हणजे ‘आधी चोऱ्या, आता बहाणे’ असा प्रकार; भाजपचा पलटवार
लोकल ट्रेनने प्रवासाची मुभा असणे हा मुलभूत अधिकार असू शकतो, मात्र काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसारच घातलेले आहेत, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच काही निर्णय हे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांवर सोपवायला हवेत. सध्या गरीब मजूर, भिकारी यांचे लसीकरण झालेले नाही. त्यामुळे लोकलमध्ये सरसकट सर्वांना परवानगी दिलेली नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
मंदिराच्या मालमत्तेचा मालक कोण, परमेश्वर की पुजारी? सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निकाल
याप्रकरणी फौजदारी रिट याचिका कशी होऊ शकते?
लसीकरण सक्तीचे करून लोकल ट्रेन प्रवास नाकरण्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र, हे सारे मुद्दे जनहित याचिकेचे असताना याप्रकरणी फौजदारी रिट याचिका कशी होऊ शकते, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला आणि यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी याचिकेबाबत उच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रारला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
“सर्वांचे पूर्वज एकच आहेत, तर मुस्लिमांना सावत्रपणाची वागणूक का”; मायावतींचा RSS ला सवाल
दरम्यान, वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत ही रीट याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. याशिवाय राज्य सरकारच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनीही फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिले आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.