दंतवैद्यक, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसारच

उच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्यास नकार

मुंबई : येत्या सोमवारपासून दंतवैद्यक, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. उच्च न्यायालयाने या परीक्षांना स्थगिती देण्यास शुक्रवारी नकार दिला. आज जर तुम्हीच परीक्षेला हजर राहण्यासाठी बाहेर पडायला घाबरलात तर उद्या बाहेर पडून रुग्णांवर उपचार कसे करणार, असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकादारांना केला.विद्यापीठ परीक्षा घेऊ शकते. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे, त्यांनी परीक्षा द्यावी. ज्यांना परीक्षेला उपस्थित राहायचे नाही त्यांचे भवितव्य याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बंधनकारक करणाऱ्या विद्यापीठाच्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होती.कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवार १७ आॅगस्टपासून सुरू होणाºया परीक्षांना स्थगिती द्यावी किंवा नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला आॅनलाइन परीक्षा घेण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी या याचिकादारांनी केली. याचिकेनुसार, दंतवैद्यक परीक्षा १७ आॅगस्ट तर पदव्युत्तर वैद्यकीय परीक्षा २५ आॅगस्टपासून सुरू होणार आहेत.काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घेण्याची विनंती केली आहे तर काहींनी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही याच मुद्द्यांवरून याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आयत्या वेळी परीक्षा रद्द केल्या तर जे विद्यार्थी परीक्षेसाठी तयार आहेत त्यांच्या हिताविरुद्ध ठरेल, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.विद्यापीठाचे वकील आर.व्ही. गोविलकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र सोडून अन्य राज्यांत परीक्षा घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेतल्यास येथील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. सुपरस्पेशालिटी कोर्ससाठी प्रवेश मिळवणे त्यांच्यासाठी अवघड होईल. तसेच विद्यार्थ्यांना पदवी मिळाली तर ते कोरोनाविरुद्ध लढण्यास मदत करू शकतील. त्यावर आज जर तुम्हीच परीक्षेला हजर राहण्यासाठी बाहेर पडायला घाबरलात तर उद्या बाहेर पडून रुग्णांवर उपचार कसे करणार, असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकादारांना केला. या टप्प्यावर परीक्षांना स्थगिती देणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.