Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरेंना दिलासा! मुंबई हायकोर्टाचा याचिका ऐकण्यास नकार; नेमके प्रकरण जाणून घ्या
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2022 06:51 PM2022-11-22T18:51:39+5:302022-11-22T18:52:51+5:30
Maharashtra News: या याचिकेत उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरेंना दिलासा! मुंबई हायकोर्टाचा याचिका ऐकण्यास नकार; नेमके प्रकरण जाणून घ्या
Next Maharashtra Politics: राज्याच्या राजकारणात आताच्या घडीला अनेकविध मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. महाविकास आघाडीचे नेते आणि सत्ताधारी शिंदे-भाजप यांच्यात दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. एकीकडे राजकीय वातावरण तापलेले असताना दुसरीकडे ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. ठाकरे कुटुंबाच्या संदर्भात केलेली एक याचिका उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने ऐकण्यास नकार दिला आहे.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) आणि सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी या याचिकेतून आली होती. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडीसह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते.
जनहित याचिका ऐकण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करणारी आणि फौजदारी कारवाईची मागणी करणारी जनहित याचिका ऐकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने नकार दिला आहे. तसेच हे प्रकरण अन्य खंडपीठाकडे ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, ठाकरे कुटुंबाने कशाप्रकारे भ्रष्टाचार केला आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली हे सांगणारी कागदपत्रे याचिकेसह जोडण्यात आली होती. कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वत: अधिकृत पद धारण करणे, हे उत्पन्नाचे कायदेशीर स्त्रोत असू शकत नाही. कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाची घटनात्मक पदे धारण करणे हेही उत्पन्नाचे साधन नाही. उद्धव, आदित्य आणि रश्मी यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट सेवा, व्यवसाय आणि व्यवसाय त्यांच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्त्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"