“आरोपांवर ठोस पुरावे नाहीत”; हायकोर्टाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली, शिंदे सरकारला दिलासा!

ठाकरे गटाची याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर कमकुवत आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

Thackeray Group Vs Shinde Group: एकीकडे आमदार अपात्रतेसंदर्भात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना चांगलेच सुनावले. मात्र, दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारविरोधात ही याचिका केली होती. मात्र, जे आरोप करण्यात आले आहेत, त्याबाबत ठोस पुरावे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधी तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारची ही कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप देऊन विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांमध्ये हे मनमानी वर्गीकरण कोणत्याही कारणाविना करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले होते. 

आरोपासंदर्भात ठोस पुरावे नाहीत

रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेली याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर कमकुवत आहे. तसेच आरोपासंदर्भात ठोस पुरावे नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदार निधी वाटपात तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सबळ पुरावे नसल्याच्या कारणावरून ती फेटाळण्यात आली.