दीप्ती देशमुख, लाेकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: जवळपास २५ वर्षांपूर्वी माहिममधील चाळीच्या पुनर्विकासाच्या प्रकरणात म्हाडाला सरप्लस एरिया देण्यात दिरंगाई करणाऱ्या विकासकावर कारवाई करण्याऐवजी गाळेधारकांकडून अधिक कर वसूल करत त्यांचा छळवाद मांडणाऱ्या मुंबई महापालिकेला आणि म्हाडाला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. सामान्यांकडून केवळ महसूल गोळा करायचा आणि त्यांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करायचे, असे खासगी पक्षाप्रमाणे वागू नका. म्हाडा आणि पालिकेने जबाबदारी पार पाडण्यात हलगर्जीपणा केला आहे. विकासकाकडून सरप्लस एरिया परत घेण्यात कर्तव्यकसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करा, असे आदेश हायकोर्टाने म्हाडाला मंगळवारी दिले.
माहिममधील मिया मोहम्मद छोटानी रोडवरील तीन चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी मेसर्स राज रिअल्टर्स कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा.लि.ने १९९९ मध्ये चाळींचा ताबा घेतला. त्यावेळी विकासकाने १९८६ चौरस फुटांचे बांधकाम म्हाडाला देण्याचे आश्वासन दिले आणि त्या अटीवर म्हाडाने विकासकाला पुनर्विकासाची परवानगी दिली. विकासकाने आधीच्या गाळेधारकांचे पुनर्वसन केले. यादरम्यान, पालिकेने गाळेधारकांकडून १५० टक्के मालमत्ता कर आकारण्यास सुरुवात केली. याबाबत चौकशी केली असता गाळेधारकांना म्हाडा व पालिकेने विकासकाने सरप्लस एरिया दिल्याने म्हाडाने ओसीसाठी पालिकेला ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ दिलेले नसल्याचे कारण दिले.
पालिकेला ओसी देण्याचे आणि कर कमी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी गाळेधारकांनी याचिकेद्वारे केली. याआधीही यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. २७ जानेवारी २००१ रोजी हायकोर्टाने पालिकेला गाळेधारकांच्या बांधकामाला तात्पुरती ओसी देण्याचे निर्देश दिले होते. तर, म्हाडाला विकासकाकडून सरप्लस एरिया घेण्याचे किंवा त्याचे बाजारमूल्य विकासकाकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याची बाब न्यायालयाच्या न्या. महेश सोनक व कमल खाटा यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. २००१ च्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि अहवाल १५ मार्च २०२५ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.
न्यायालय म्हणाले...
- म्हाडा व पालिकेने विकासकावर कारवाई करण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांवर दबाव टाकत आहे.
- पाणी व मलनि:सारणाची सुविधा त्यांना पुरवली नसतानाही ती रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येत आहे.
- विकासकाने बाजारभावाने विकलेल्या इमारतींची ओसी अडवून ठेवण्याऐवजी आधीच्या गाळेधारकांच्या इमारतीची ओसी पालिका आणि म्हाडाने अडविली. याचिकाकर्त्याच्या जिवावर विकासकाला मुभा देण्यात आली.
- म्हाडा खासगी संस्था नाही. जी आपल्या इच्छेनुसार अशा अटी माफ करू शकते किंवा विकासकावर दबाव आणण्यासाठी भाडेकरू किंवा रहिवाशांवर अप्रत्यक्षपणे अटी लादू शकते.
- विकासकाने न्यायालयासमोर येण्याची तसदीही घेतली नाही. त्याचे श्रेय म्हाडा आणि पालिकेची कर्तव्यच्युती व अवास्तव दृष्टिकोनाला जाते.
- म्हाडाने साधी बँक गॅरंटीही घेतली नाही. हा जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या व्यवहाराची चौकशी करावी. संबंधित अधिकाऱ्यांची ओळख पटवावी आणि कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी.