‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स’ संस्थेला हायकोर्टाचा दणका; MMC ने केलेली कारवाई योग्यच!

डॉ. सुहास पिंगळे यांनी कारवाईच्या समर्थनार्थ उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वैद्यकीय पदवीधरांसाठी पदव्युत्तर पदविका व शिष्यवृत्तीचे दहा अभ्यासक्रम उपलब्ध करणाऱ्या ‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स’ संस्थेवर महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेने (एमएमसी) केलेली कारवाई योग्य असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. या निकालामुळे  नियम-निकषांचे पालन होईपर्यंत ‘सीपीएस’च्या  अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया होणार नाही.

ज्या खासगी रुग्णालयांत व संस्थांमध्ये ‘सीपीएस’चे अभ्यासक्रम शिकविले जातात, त्याठिकाणी कायद्याप्रमाणे वैद्यकीय प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता केलेली नाही. तसेच आवश्यक शिक्षकही उपलब्ध केलेले नाहीत. त्यामुळे ‘सीपीएस’मधून वैद्यकीय शिक्षण हे विद्यार्थ्यांसाठी व आरोग्य व्यवस्थेसाठी घातक असल्याचे डॉ. सुहास पिंगळे यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणल्यावर  ‘एमएसी’ने त्यांच्या दाव्याची सखोल तपासणी केली.  त्यांच्या आरोपात तथ्य असल्याने ‘एमएसी’ने ‘सीपीएस’च्या दहा अभ्यासक्रमांची मान्यता १४ जुलै २०२३ रोजी रद्द करून ते अभ्यासक्रम आपल्या सूचीतून वगळले. ‘एमएमसी’च्या या निर्णयाला ‘सीपीएस’ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तर डॉ. सुहास पिंगळे यांनी कारवाईच्या समर्थनार्थ उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.