लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : चांदीवाल आयोगाने दिलेल्या आदेशाविरोधात केलेली याचिका आम्ही फेटाळणार आहोत. त्यामुळे ती तुम्ही मागे घ्या किंवा आम्ही फेटाळतो, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सचिन वाझे यांच्या वकिलांना बुधवारपर्यंत सूचना घेण्याचे निर्देश दिले.
निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे सध्या कारागृहात असल्याने त्याच्याकडून सूचना घेण्यासाठी न्या. गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या वकिलांना बुधवारपर्यंत मुदत दिली. चांदीवाल आयोगाने २४ जानेवारी व ९ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशांच्या वैधतेला वाझे याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २१ जानेवारी रोजी वाझे याने पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे) मिलिंद भारांबे यांना आयोगापुढे साक्ष देण्यासाठी समन्स बजवावे, असा अर्ज आयोगापुढे केला होता. भारांबे यांनी एक पत्र लिहीले होते आणि २५ मार्च २०२१ रोजी त्यासंबंधी अहवाल तयार केला होता. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भारांबे यांच्या पत्रासह गुप्त पत्राची प्रत ३० मार्च २०२१ रोजी आयोगासमोर सादर केली.
भारांबे यांचा अहवाल आपल्या हिताआड येत असल्याचे म्हणत वाझे याने भारांबे यांना आयोगापुढे साक्ष देण्याकरिता बोलावण्याची विनंती आयोगाला लेखी अर्जाद्वारे केली. मात्र, आयोगाने २४ जानेवारीला हा अर्ज फेटाळला. तसेच ९ फेब्रुवारी रोजी वाझेने देशमुखांसंदर्भात दिलेला जबाब मागे घेण्यासाठी अर्ज केला. वाझे याने सुरुवातील आयोगाला सांगितले की, देशमुख किंवा त्यांच्यावतीने अन्य कोणीही त्याला मुंबईतील बार मालकांकडून १०० कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले नव्हते. मात्र, एका महिन्यातच त्याने तो जबाब मागे घेण्यास अर्ज केला. मात्र, आयोगाने नकार दिला. त्यामुळे वाझे याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
काय म्हणाले न्यायालय?
- उच्च न्यायालयाने वाझेने आयोगासमोर सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र याचिकेला कुठे जोडले आहे? अशी विचारणा वाझेचे वकील अनिल अंतुरकर यांच्याकडे केली.
- मात्र, चुकीने प्रतिज्ञापत्र जोडले नसल्याचे अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘चुकीने नाही. जाणुनबुजून प्रतिज्ञापत्र जोडले नाही. तुमचा अशिल (सचिन वाझे ) स्वत:ला हशार समजत असतील तर आम्ही एक पाऊल पुढे आहोत.
- त्यामुळे याचिका मागे घ्या, नाहीतर आम्ही याचिका फेटाळू,’ अशी तंबी न्यायालयाने वाझेला दिली. बुधवारी या याचिकेवर पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
वाझेची विनंती मान्य करण्यास नकार
वाझे याने याचिकेत म्हटले आहे की, मी आयोगापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, मुंबई गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या ताब्यात असल्याने माझ्यावर प्रचंड दबाव आणण्यात आला. माझी प्रचंड मानसिक छळवणूक करण्यात आली. जेणेकरून माझ्या मानसिकतेवर परिणाम होईल. देशमुख यांनी माझी खूप छळवून केली आणि त्यांनी राजीनामा दिला असला तरीही ती सुरूच आहे. जेव्हा आयोगासमोर उलटतपासणी घेण्यात आली तेव्हा एका उत्तराला त्यांनी चुकीचे उत्तर दिले. त्यामुळे ते उत्तर मागे घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी वाझे याने आयोगाला विनंती केली. मात्र, आयोगाने ती विनंतीही मान्य करण्यास नकार दिला.