४०० GR काढायला वेळ आहे; पण, अग्निसुरक्षा कायद्यासाठी नाही? हायकोर्टाचे सरकारवर तीव्र ताशेरे

असंख्य लोकांचा जीव धोक्यात असतानाही तुम्हाला साधी समिती स्थापन करता आलेली नाही, या शब्दांत हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे नवे सरकार स्थापन होऊन महिना उलटायला आला, तरी अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. यावरून विरोधक शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधत असतानाच आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही ताशेरे ओढले आहेत. अग्निसुरक्षा कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडसावले.

तुमच्याकडे ४०० हून अधिक अध्यादेश काढायला वेळ आहे, पण अग्निसुरक्षा समिती स्थापन करायला अजिबात वेळ नाही? असा सवाल उपस्थित करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच समिती स्थापन करण्यासाठी आणि असुरक्षित इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा नियम लागू करण्यासाठी काय पावले उचललीत? याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

मंत्रालय, करी रोड येथील अविघ्न पार्क टॉवर, कोरोना काळात एका रुग्णालयाला लागलेली आग, ताडदेवच्या कमला मिल इमारतीला लागलेली आग, या मोठ्या घटनांबरोबरच मुंबईतील अन्य भागातील रहिवासी इमारती व दुकानांत आगीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये काही निष्पाप नागरिकांचे बळीही गेले. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने अग्निसुरक्षेसंदर्भात २७ फेब्रुवारी २००९ मध्ये यासंदर्भात प्रारूप अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र अनेक वर्षे उलटूनही या संदर्भात आतापर्यंत अंतिम अधिसूचना काढलेली नाही. याविरोधात वरिष्ठ विधिज्ञ आभा सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. 

जोरदार युक्तिवाद अन् उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी 

अग्निसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून चालढकल केली जात आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. यावर, डीसीपीआर २००९ मध्ये तयार केलेल्या सुरक्षा मसुदा नियम समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच डीसीपीआरमध्ये मसुदा नियमांचा समावेश करण्यापूर्वी एक विशेष समिती स्थापन करणे आवश्यक असून, तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यास आणखी तीन ते चार महिने लागतील, असे सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली

दरम्यान, हा कालावधी फार मोठा आहे, ही समिती स्थापन करण्यास आणखी चार महिने लागणार? अलीकडेच ४०० जीआर जारी करण्यात आल्याचे आम्ही वर्तमानपत्रात वाचले. पण असंख्य लोकांचा जीव धोक्यात असतानाही तुम्हाला साधी समिती स्थापन करता आलेली नाही, या शब्दांत फटकारत, याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.