Hindustani Bhau: आंदोलनाचे आवाहन चुकीचे, विद्यार्थ्यांना का भडकवले? हायकोर्टाने ‘हिंदूस्तानी भाऊ’ला सुनावले

Hindustani Bhau: दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आंदोलनाचे आवाहन करणे चुकीचे आहे, असे सांगत मुंबई हायकोर्टाने हिंदुस्तानी भाऊला फटकारले.

मुंबई: विद्यार्थ्यांना चिथावणी देऊन त्यांच्याकडून बेकायदेशीर आंदोलन तसेच हिंसक कृत्य करून घेण्याच्या आरोपात गुन्हा दाखल असलेला विकास पाठक (Vikas Pathak) ऊर्फ हिंदुस्तानी भाऊ (Hindustani Bhau) याला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. तुम्ही विद्यार्थ्यांना का भडकवले, अशी विचारणा करत विद्यार्थ्यांना मंत्र्यांच्या घराबाहेर आंदोलन करण्याचे आवाहन करणे चुकीचे आहे, असे सांगत उच्च न्यायालयाने हिंदुस्तानी भाऊच्या कृतीवर ताशेरे ओढले आहेत. 

दहावी - बारावीच्या ऑफलाइन परीक्षेच्या संबंधाने सोशल मीडियावर चिथावणीखोर मेसेज पाठवून विकास पाठक याने मुंबई, नागपूरसह राज्यातील अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरून बेकायदा आंदोलन करण्यास प्रवृत्त केले होते. त्याच्या या कृतीमुळे जागोजागी कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाली होती, असा आरोप विकास पाठक म्हणजेच हिंदुस्तानी भाऊवर ठेवण्यात आला आहे. कोरोनाचा धोका वाढला असताना त्याने जागोजागी गर्दी जमवल्यामुळे संसर्गाचा धोका अधिकच तीव्र झाला होता. या प्रकरणी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नोटिसीविरोधात विकास पाठकने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने हिंदुस्तानी भाऊला सुनावले.

विकास पाठकला अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी 

या याचिकेवर न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. विकास पाठक याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सदर प्रकरणाची माहिती देत त्याला अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली. त्यावर, याचिकाकर्त्यांने विद्यार्थ्यांना का भडकवले, असा सवाल करत विद्यार्थ्यांना मंत्र्यांच्या घराबाहेर आंदोलन करण्याचे आवाहन करणे चुकीचे आहे. विकास पाठकने विद्यार्थ्यांना समाजमाध्यमाद्वारे एकत्र येण्यास सांगितले. हे तरुण दहावी व बारावीचे विद्यार्थी असून त्यांना समाजमाध्यमाच्या साहाय्याने सहजपणे प्रभावित केले जाऊ शकते, या शब्दांत न्यायालयाने विकास पाठकच्या कृतीवर ताशेरे ओढले. 

दरम्यान, विकास पाठक हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर झाला होता. त्याच्याकडून सार्वजनिक शांतता भंगांची शक्यता नाही याची खात्री पटली, तर भविष्यात अशा प्रकारचा गुन्हा पुन्हा केला जाणार नाही, याबाबतचे हमीपत्र त्याच्याकडून लिहून घेण्यात येईल. त्यामुळे त्याची याचिका दखल घेण्यायोग्य नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना तूर्त नोटिसीवर अंतिम निर्णय न देण्याचे आदेश देत विकास पाठकला दिलासा दिला.
 

Read in English