लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : भांडवली बाजारातील कथित फसवणूकप्रकरणी सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्यासह मुंबई शेअर बाजाराचे (बीएसई)चे व्यवस्थापकीय संचालक सुंदररामन राममूर्ती आणि अन्य चार अधिकाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. न्यायालयाने बुच आणि अन्य पाच जणांना तात्पुरता दिलासा दिला.
बुच आणि पाच जणांनी दाखल केलेल्या याचिका न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणीसाठी आल्या. तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता लक्षात घेत न्यायालयाने पुढील सुनावणी मंगळवारी ठेवली. फसवणुकीचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात विशेष पीएमएलए न्यायालयाने शनिवारी बुच आणि अन्य पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश एसीबीला दिले होते. फसवणूक करून कंपन्यांना स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध केल्याचा आरोप बुच यांच्यावर करण्यात आला आहे.
बुच आणि सेबीचे तीन संचालक अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण जी आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांच्यातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी न्यायालयात बाजू मांडली. तर, बीएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररामन राममूर्ती आणि माजी अध्यक्ष व सार्वजनिक हित संचालक प्रमोद अग्रवाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई हजर होते.
प्रकरण काय?
डोंबिवलीचे रहिवासी आणि पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी केलेल्या तक्रारीवरून विशेष पीएमएलए न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक, नियमांचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप करत श्रीवास्तव यांनी बुच यांच्याशिवाय अन्य पाच जणांच्या चौकशीची मागणी केली होती. सेबी कायद्याचे पालन न करता सेबीच्या सक्रिय संगनमताने सूचीबद्ध करण्यात आली, असा आरोप श्रीवास्तव यांनी केला. श्रीवास्तव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी सूचीबद्ध केलेल्या कॅल रिफायनरीजचे शेअर खरेदी केले आणि त्यांचे मोठे नुकसान झाले.