- जमीर काझी मुंबई : अनुसुचित जमातीच्या (एनटी) प्रवर्गातील एका गुणवत्तादार महिला उमेदवाराला पोलीस उपनिरीक्षक पदी नियुक्ती करण्याचे आदेश डावलणाऱ्या राज्य लोकसेवा आयोगावर (एमपीएससी) उच्च न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, याबाबत खुलासा आयोगाच्या सचिवांनी स्वत: हजर राहून करण्याचे आदेश दिले आहेत.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट)च्या निकालाविरुद्ध एमपीएससीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्या. बी.आर.गवई व एन.जे.जमादार यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील रोहिणी सुभाष सोनवलकर या २६ वर्षाच्या तरुणीच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला असून आयोगावर कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाकडून २४ जानेवारीला निर्णय घेण्यात येणार आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्यावतीने २०१७ मध्ये उपनिरीक्षक पदासाठी झालेल्या ‘एनटी’प्रवर्गासाठी जागा राखीव नव्हत्या. त्यामध्ये महिलाच्या खुल्या गटाची गुणवत्ता यादी ( कट ऑफ लिस्ट) १८९ गुण इतकी होती. त्यामुळे २१६ गुण मिळविलेल्या रोहिणी सोनवलकर हिची निवड होणे अपेक्षित असताना तिला एनटी प्रवर्गातील असल्याने प्रवेश नाकारण्यात आले. त्याविरुद्ध तिने ‘मॅट’मध्ये धाव घेतल्यानंतर एक नोव्हेंबर २०१८ रोजी तिला १० दिवसाच्या कालावधीत पीएसआय म्हणून नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले. मात्र आयोगाने त्याची अंमलबजावणी न करता त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सोनवलकर यांच्यावतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड. दिनेश खैरे यांनी इंद्रा सहाणी विरुद्ध केंद्र सरकार यांच्यातील सर्वोच्च न्यायालयातील १९९२च्या खटल्यातील निकालासह अशा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निकालाचे संदर्भ देत उमेदवाराची नैसर्गिकपणे निवड होणे अपेक्षित आहे. तो नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे सांगितले. खंडपीठाने तो ग्राह्य धरीत आयोगाचे याचिका निकाली काढत ‘मॅट’च्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल फटकारले. न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई का करु नये, याबद्दल सचिवांनी स्वत: हजर राहून स्पष्टीकरण करावे, असे निर्देश दिले. आयोगाच्यावतीने नितीन दळवी यांनी बाजू मांडली. मॅट’मधील सुनावणीत या प्रकरणी अ‍ॅड. दिनेश खैरे यांनी रोहिणी सोनवलकर हिच्यावतीने बाजू मांडली होती.लोकसेवा आयोगाची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने आयोगाकडून यापूर्वी झालेल्या विविध परीक्षेत अशा पद्धतीने अपात्र ठरलेले उमेदवारही पात्र ठरू शकतात. त्याबाबत आयोगाच्या नियुक्तीच्या निकषामध्ये धोरणात्मक बदल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालय पुढील सुनावणी वेळी देवू शकते.