मुंबईच्या घरांच्या खरेदी विक्रीत ६० टक्के वाढ !

Home sales increase : गतवर्षीच्या तुलनेत ५७०० कोटींची जास्त उलाढाल

मुंबई : सरकारने मुद्रांक शुल्कात केलेली कपात आणि विकासकांनी केलेला सवलतींचा वर्षांव यामुळे मुंबई शहरांत नोव्हेंबर महिन्यांत तब्बल १४,३५० कोटी रुपये किंमतीच्या ९३०१ मालमत्तांचे व्यवहार नोंदविले गेले आहे. गेल्या नोव्हेंबरच्या तुलनेत ही वाढ तब्बल ६० टक्क्यांनी जास्त आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यांत ८ हजार ६५० कोटी रुपये किंमतीच्या मालमत्तांचे ६४३३ व्यवहार नोंदविले गेले होते. एका महिन्यांतील मालमत्तांचे व्यवहारांनी आजवर कधीही १० हजारांचा पल्ला गाठलेला नाही. यंदा डिसेंबर महिन्यांत ती ऐतिहासिक कामगिरी होण्याची दाट शक्यता आहे.   

मुद्रांक शुल्कातील सवलत जाहीर केल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यांत ५५९७ व्यवहारांची नोंदणी झाली होती. आँक्टोबर महिन्यात ती संख्या ७९२९ आणि नोव्हेंबर महिन्यात ९३०१ पर्यंत वाढली आहे. याच कालावधीत सरकारच्या तिजोरीतला महसूलसुध्दा १८०,२३२ आणि २८७ कोटी असा वाढत गेला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यांत ८६५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचे ५५७४ व्यवहार नोंदविले गेले होते. यंदा त्यातही ६० टक्के वाढ झाली आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के सवलत आहे. त्यानंतर मार्चपर्यंत ती दोन टक्के असेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त व्यवहारांची नोंदणी डिसेंबरपूर्वी करण्याकडे बांधकाम व्यावसायिक आणि गृह खरेदीदारांचा कल आहे. त्यामुळे व्यवहारांच्या नोंदणीत लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे.

 

सरकारचे एक हजार कोटींचे नुकसान

मुद्रांक शुल्कातील तीन टक्के सवलत सप्टेंबर महिन्यापासून लागू झाली. त्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांत दोन टक्के दरानुसार राज्य सरकारच्या तिजोरीत ७०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला हे. मात्र, तीन टक्के सवलतीमुळे सरकारला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांसाठी दोन टक्के सवलत असून त्या कालखंडातही सुमारे ७०० ते ८०० कोटी रुपये कमी महसूल मिळेल असा अंदाज आहे.

 

डिसेंबर महिन्यांत दुप्पट व्यवहारांची शक्यता

यंदा पहिल्या आठ दिवसांतच व्यवहारांना ३४७९ चा पल्ला गाठला आहे. महिनाअखेरीपर्यंत हे व्यवहार १२ हजारांचा विक्रमी पल्ला पार करतील अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुद्रांक शुल्क कार्यालयात नोंदणीसाठी रिघ लागत असल्याने मुंबई, ठाणे, पुणे या परिसरातील या विभागाची कार्यालये पुढील काही दिवस रात्री ८.४५ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.