मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मराठा मोर्चाच्या आंदोलकांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्त्वपूर्ण बैठकीला सुरुवात झाली आहे. आंदोलनानंतर पहिल्यांदाच ही चर्चा होत आहे. आंदोलकांसोबत नारायण राणे आणि नितेश राणेदेखील या बैठकीला हजर आहेत. दरम्यान बैठकीपूर्वी, ''मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तरं द्यावी. आरक्षण कालावधीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करावी'', अशी मागणी नारायण राणे यांनी केली आहे. दरम्यान, ''मुख्यमंत्री मराठा आरक्षणाबाबत कायम स्वरुपी तोडगा काढतील'', असेही नारायण राणे यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या बैठकीत नेमकी काय चर्चा होणार आहे आणि आरक्षणाबाबत तोडगा निघणार आहे का?, याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी कोणीही जाऊ नये, असं आवाहन सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आले आहे. ''मुख्यमंत्र्यांना मराठा समाजाचे सगळे प्रश्न माहीत आहेत. यावर त्यांनी ठोस निर्णय घ्यावेत. उगाच आंदोलकांना चर्चेला बोलवून आंदोलकांमध्ये फूट पाडू नये. जर मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यास कोणी जात असेल तर ते सरकारचे चेले दलाल असतील. त्यांचा आणि मराठा मोर्चाशी काहीही संबंध असणार नाही. त्यांना समाजाच्या वतीने गद्दार समजून चांगलाच धडा शिकवला जाईल'',असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मिळताच, आरक्षणाच्या कायद्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येणार आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत शनिवारी हा निर्णय घेण्यात आला. आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात हिंसाचार न करणा-या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पोलिसांवर हल्ले, गाड्या जाळणे, तोडफोड, मारहाण यांत सहभागी असलेले वगळता, इतरांवरील गुन्हे तातडीने मागे घेण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंदोलनातील हिंसाचार थांबायला हवा. या निमित्ताने काही अपप्रवृत्ती आपले हात साफ करून घेत आहेत. त्यामुळे आंदोलन बदनाम होणार नाही, याची काळजी आंदोलकांनी घ्यावी. हिंसाचार थांबविण्याचे कळकळीचे आवाहन सर्वपक्षीय नेत्यांनीही बैठकीत केले आहे. वैधानिक पद्धतीने समाजाला आरक्षण मिळेल, असे ते म्हणाले.
मराठा समाजासाठीची पदे रिकामी ठेवूनच राज्य सरकार मेगा भरती करणार आहे. या भरतीमुळे आपल्या नोकरीची संधी हुकेल, अशी भीती मराठा तरुणांनी बाळगू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. भरतीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी व इतरही समाज आहेत आणि त्यांच्या भरतीला मराठा समाजाचाही विरोध नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एम. जी. गायकवाड यांचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. तो लवकर द्यावा, अशी विनंती भाजपाच्या नेत्यांनी त्यांना केली आहे. आता सर्वपक्षीय शिष्टमंडळही त्यांना भेटून विनंती करेल. सर्वपक्षीय भावना लक्षात घेऊन ते लवकर अहवाल देतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.