मुंबई लुटतच नाहीत तर फुकटात द्यायचं काम होतंय; आदित्य ठाकरेंचा CM शिंदेंवर गंभीर आरोप

धारावीतील घोटाळा समोर येऊ नये यासाठी मुंबई महापालिका निवडणुका २ वर्ष घेतल्या नाहीत. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी या पत्राला उत्तर देण्याची मी वाट पाहतोय असंही आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं. 

मुंबई - विकास नियमांच्या चौकटीत बसवून व्हायला हवा. अदानींसह सर्व प्रकल्पावर मी बोलायला तयार आहे हे उघड चॅलेंज आहे. मुंबईची लूट नाही तर फुकटात देण्याचं काम सुरू आहे. महापालिकेच्या मालकी हक्काची जमीन फुकटात देण्याचे अधिकार महापालिका प्रशासकांना कुणी दिले असं सांगत माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहे. 

मातोश्रीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, एमएमआरडीए आणि मुंबई महापालिकेत लूट सुरू आहे. आरबीआयची मान्यता नसणाऱ्या बँकेकडून एमएमआरडीए बँक गॅरंटी घेत आहे. आम्ही महाराष्ट्राची लूट सहन करणार नाही. २० दिवसांपूर्वी एमएमआरडीएने १४ हजार कोटीचं टेंडर काढलं आहे. कंत्राटदारांची ४० हजार कोटींची थकबाकी सरकारकडे आहे. ते उद्यापासून आंदोलन करतायेत. या सरकारकडून फक्त लाडके कंत्राटदारांना पैसे दिले जातात. त्यातून स्वत:ची टक्केवारी काढतात. त्यामुळे पुढे काम होत नाही. आम्ही या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी करू, जे कुणी दोषी असतील त्यांना जेलमध्ये टाकू. जे काही चुकीचे घडतंय त्यावर आम्ही कारवाई करणारच असा इशारा आदित्य ठाकरेंनी दिला. 

तसेच धारावीत जे काही सुरू आहे ते अतिशय भयानक, भीतीदायक आहे. मुंबई लुटण्याचं काम नाही तर मुंबई कुणालातरी फुकट देण्याचं काम सुरू आहे. हे लोक राजकीयदृष्ट्या जिंकू शकत नाहीत त्यामुळे मुंबई अदानींच्या घशात घालण्याचं काम या राजवटीनं केले आहे. घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्‍यांकडून ही लूट सुरू आहे. पैसे कुठे देतात, कुणाला देतात माहिती नाही. फक्त लूट नाही तर फुकटात देण्याचं काम मुख्यमंत्र्‍यांचे खाते करत आहेत. त्यामुळे याला तेच जबाबदार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आसपास कुर्ल्यातील आमदाराने मदर डेअरीचा प्लॉट आम्ही अदानींना देणार नाही म्हटलं परंतु अजून हे काम रद्द केले नाही असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला.

दरम्यान, मी २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांना पत्र लिहिले आहे. धारावीतील ७० टक्क्याहून अधिक जागा ही महापालिकेच्या मालकीची आहे. साधारण ५ हजार कोटीपेक्षा जास्त रुपये प्रीमिअम म्हणून महापालिकेला मिळायला हवेत. २ हजार कोटी म्हाडाचे ते मिळायला हवेत. परंतु हे पैसे अदानींची कंपनी स्वत:चं घेणार आहे. मुंबई महापालिकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार देता येत नाही, बसेस कमी केल्यात. मुंबईकरांचे हाल सुरू आहे. मुंबई महापालिकेत प्रशासक म्हणून जे आहेत त्यांनी हे पैसे सोडून दिलेत. धारावीतील घोटाळा समोर येऊ नये यासाठी मुंबई महापालिका निवडणुका २ वर्ष घेतल्या नाहीत. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी या पत्राला उत्तर देण्याची मी वाट पाहतोय असंही आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं. 

...तर धारावी प्रकल्पावर फेरविचार करू

आमचं सरकार आल्यानंतर धारावी पुर्नविकास प्रकल्पावर फेरविचार करू. मालकी हक्काची जागा दुसऱ्याला फुकट देण्याचा अधिकार यांना दिला कुणी...? प्रत्येक कॅबिनेटमध्ये अदानी प्रकल्पाला काही ना काही सूट सरकारकडून मिळत आहे. हा प्रकल्प कुणीही करावा, वैयक्तिक विरोध कुणाला नाही. टेंडर प्रक्रियेत जे काही असेल ते नियमांच्या चौकटीत बसवून हवं. केवळ या प्रकल्पाच्या नावाने मुंबई लुटायची असेल, लोकसंख्येचं गणित बिघडवायचे असेल तर ते आम्ही करू देणार नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी नसताना, महापौर नसताना धारावीतील मालकी हक्काची जागा फुकटात देण्याचा अधिकार तुम्हाला दिला कुणी असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी महापालिका आयुक्तांना विचारला आहे.