मुंबई : मुंबईतील रस्त्यांच्या दैन्यावस्थेमुळे कोणीही येथे वाहनाचा वेग ताशी ८० कि.मी.च्या वर नेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने स्पीड गर्व्हनर संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी घेताना नोंदविले. स्पीड गर्व्हनर संदर्भात कायद्यात करण्यात आलेल्या तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही, अशी तक्रार करत एका एनजीओने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
इंजिनाचा वेग आणि त्याचे नियमन करण्यासाठी स्पीड गर्व्हनरचा वापर करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. कायद्यात तशी तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र या तरतुदीचे पालन करण्यात येत नसल्याचे दिसते. याचसंदर्भात स्कूल बसेस व अन्य वाहने स्पीड गर्व्हनरचा वापर करत नसल्याचा आरोप उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.मे २०१७ मध्ये, राज्य सरकारने काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी, अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सी, छोटे टेम्पो, टुरिस्ट टॅक्सी, ३५०० पेक्षा कमी ओझे नेण्याची क्षमता असलेल्या व्हॅन्सना स्पीड गव्हर्नर बसविणे बंधनकारक केले.
स्पीडच्या बंधनाबाबत बोलताना मुख्य न्या. नंद्राजोग यांनी यमुना एक्स्प्रेस-वेचे उदाहरण दिले. ‘प्रशासनाने मुक्त मार्ग आणि महामार्ग बांधले. सुरुवातीला त्यांनी सांगितले की, लोकांना शहराचे एक टोक ते दुसरे टोक अगदी कमी वेळात गाठता यावे, हा त्यामागे उद्देश होता. मात्र, काही काळातच त्यांनीही वाहनांवर वेगमर्यादा आणली,’ असे न्या. नंद्राजोग यांनी म्हटले.
पुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबरला‘मुंबईसारख्या शहरात असा कोणता रस्ता आहे की जिथे वाहन ताशी ८० किमीपेक्षा अधिक वेगाने चालवू शकतो? शहरानेच वेगाचा प्रश्न सोडविला आहे. तो फक्त याचिकेमध्येच राहिला आहे. वास्तविक, याचिकाकर्त्यांनी अस्तित्वात नसलेला प्रश्न याचिकेद्वारे मांडला आहे,’ असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.