मुंबईत न्यायाधीशांनीच ५ महिने संप करून ठोकले होते कोर्टास टाळे!

सुप्रीम कोर्टाच्या शबरीमला निकालातील मार्मिक दाखला; न्यायालयाच्या निकालांचे पालन करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य

मुंबई : न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे बिलकूल पालन न करण्याची सक्त ताकीद खुद्द गव्हर्नरसाहेबांनीच पोलिसांना व लष्करी अधिकाऱ्यांना दिल्याने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीत मुंबईतील न्यायाधीशांनी सर्व कर्मचाऱ्यांसह संप पुकारून तब्बल पाच महिने कोर्टाला टाळे ठोकले होते!

शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांच्या महिलांना मुक्त प्रवेश देण्याच्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकांवर ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठापैकी न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी गेल्या गुरुवारी दिलेल्या असहमतीच्या निकालपत्रात सन १८२८ मध्ये घडलेल्या या ‘न भूतो’ अशा घटनेचा सविस्तर दाखला दिला आहे. १८६२ मध्ये मुंबई इलाख्यासाठी ब्रिटिश सरकारचे हायकोर्ट स्थापन होण्याआधी ईस्ट इंडिया कंपनीचे सुप्रीम कोर्ट होते. या न्यायालयाचा अधिकार मुंबईपुरता आहे की, इलाख्यातील इतर भागांवरही आहे, यावरून न्यायाधीश व गव्हर्नर यांच्यातील मतभेदांतून संघर्ष झाला होता. आपल्या मोरो नावाच्या १४ वर्षांच्या मुलास पांडुरंग या त्याच्या चुलत्याने फूस लावून पळवून पुण्याला नेल्याची हेबियस कॉर्पस याचिका मुलाच्या पित्याने केली होती. वेस्ट व चेमम्बर्स या न्यायाधीशांनी मुलाला कोर्टात हजर करण्याचा आदेश काढला. गव्हर्नर माल्कम यांनी त्या आदेशाचे बिलकूल पालन करू नका, असे पुण्याला कळविले. तुमचा अधिकार मुंबईपुरता असल्याने मी कंपनीच्या पुण्यातील अधिकाºयांना तुमचा आदेश न पाळण्याची ताकीद दिली आहे, असे पत्र न्यायाधीशांना लिहिले.

प्रिव्ही कौन्सिलचा निवाडा
ब्रिटनचे पंतप्रधान झालेले ड्यूक आॅफ वेलिंग्टन गव्हर्नर माल्कम यांचे मित्र होते. त्यांनी माल्कम यांची बाजू घेतली. न्या. वेस्ट व गव्हर्नर माल्कम यांनी या घटनेचे आपले अहवाल पाठविले. त्यावर प्रिव्ही कौन्सिलने मुंबईच्या सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार मुंबईपुरताच असल्याचा निवाडा दिला.
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालक मंडळाने अ‍ॅडव्होकेट जनरल डेवर यांची मुख्य न्यायाधीश म्हणून व बॅरिस्टर विल्यम स्येमोर यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. या नेमणुकांमुळे न्या. वेस्ट यांच्या गैरशिस्तीला लगाम बसेल, अशी अपेक्षा यासंबंधीच्या आदेशपत्रात व्यक्त केली गेली. अशा प्रकारे पाच महिन्यांनी ते न्यायालय पुन्हा सुरू झाले होते.

खोडा घालण्याचे प्रयत्न
न्या. रोहिंग्टन व न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटले की, राज्यघटनेप्रमाणे ‘कायद्याचे राज्य’ संकल्पनेशी बांधिलकी स्वीकारून न्यायालयाच्या निकालांचे पालन करणे हे सरकारसह सर्वांचेच कर्तव्य आहे. मात्र, शबरीमला प्रकरणात तसे होताना दिसत नाही. या फेरविचार याचिका म्हणजे न्यायालयाच्या निकालात संघटितपणे खोडा घालण्याचे प्रयत्न आहेत.