मुंबई :
कारशेडच्या वादामुळे रखडलेली कुलाबा ते सीप्झ ही मेट्रो ३ पुढील वर्षाच्या अखेरीस मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होईल. यामुळे मुंबईकरांच्या सार्वजनिक वाहतूक सुविधेत आणि पर्यावरण रक्षणात कमालीची मदत होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना सांगितले.
आरे कारशेडबाबत माझा इगो नाही व नव्हता. हा २० हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प केवळ ४०० कोटी रुपयांच्या कारशेडच्या वादामुळे जास्त काळ रखडणे, हे मुंबईच्या हिताचे नाही. प्रकल्प रखडल्यामुळे त्या प्रकल्पाची किंमत १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वाढली आहे. या प्रश्नावर पर्यावरणवाद्यांशी चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होते, ते कमी करण्यास आणि मुंबईकरांचे आयुर्मान वाढवण्यास हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी यापुढे एकही झाड कापायचे नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मेट्रो कारशेडबाबत न्यायालयातही आमचे म्हणणे टिकले, रात्रीच्या वेळी झाडे कापली गेली ही चूक असल्याचे मान्य करतो. आरेत आपण २५ हजार झाडे लावली, आणखी २५ हजार झाडे लावू, असेही फडणवीस म्हणाले. बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. यामुळे राज्याचा विकास दर वाढण्यास मोठी मदत होईल. सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राला ५ हजार कोटी रुपये हिस्सा द्यायचा आहे. बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीतील जमीन देण्यात आली आहे. मात्र, इथे ४ मजले जमिनीखालील जागा वापरली जाणार आहे. वरच्या जागेचा आपल्याला वापर करता येणार असल्याचा दावाही फडणवीस यांनी केला.
बाराशे किलोमीटर रस्त्याचे तीन वर्षांत काँक्रिटीकरणमुंबईतील खड्डे हा एक गंभीर विषय आहे. त्यामुळे मुंबईतील बाराशे किलोमीटर डांबरी रस्त्यांचे पुढील तीन वर्षांत काँक्रिटीकरण करणार आहोत. नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. ठाण्यातील कळवा पुलाजवळ पाच ठिकाणचे रस्ते एकत्र येतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी तिथे नवा उड्डाणपूल उभारणार आहे.
कोळीवाड्यांसाठी नवी नियमावली
- मुंबईतील जवळपास ३१ कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण करण्यात आले असून, लवकरच त्याला अंतिम मान्यता देण्यात येणार आहे, तर कोळीवाड्याचा विकास करण्यासाठी लवकरच नवी विकास नियमावली तयार केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली, तर झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत पात्रता ठरविण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी नवे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
- यावेळी फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या प्रश्नासंदर्भात सप्टेंबर महिन्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीत मुंबईतील सर्व आमदारांना बोलविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
- तर मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यात आले आहे. सीमांकनाच्या बाहेर असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा विकास केला जाईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास करताना भाडे न देणाऱ्या विकासकांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. भाडे देण्यासाठी सक्ती करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.