संदीप शिंदे मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रवासी आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी एमएमआरडीएने १ लाख ८० हजार कोटींचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. डिसेंबर, २०१९ पर्यंत त्यावर २९ हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. तर, पुढील १० वर्षांत आणखी दीड लाख कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मेट्रो प्रकल्पांची कामे २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यावरच निम्मा निधी खर्च होणार आहे.
कोरोनामुळे एमएमआरडीएचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला असतानाच उर्वरित स्रोतांकडूनही या कामांसाठी अपेक्षित निधी मिळणे तूर्त अवघड दिसत आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांची गती मंदावण्याची तर भविष्यातील प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची भीती आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रात ३३७.१ किमी लांबीच्या १४ मेट्रो मार्गिका प्रस्तावित असून त्यापैकी कुलाबा-वांद्रे- सीप्झ ही तीन क्रमांकाची मार्गिका वगळता उर्वरित कामे एमएमआरडीएकडे आहेत. यापैकी १० प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. ही सर्व कामे पुढील सहा वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी ७८ हजार कोटी खर्च करावे लागतील.
ट्रान्स हार्बर लिंकसह महानगर क्षेत्रात उड्डाणपूल, रस्ते, वळण रस्ते, पाणीपुरवठा योजना यांसारख्या अनेक महत्त्वाकांक्षी कामांसाठी एमएमआरडीएला आणखी ६० हजार कोटींची गरज आहे. त्यात एमएमआरडीएचे अंशदान ४२ हजार कोटींचे आहे. मात्र, कोरोनामुळे उत्पन्नाचे स्रोत डळमळीत झाल्याने हा निधी उभारताना प्राधिकरणाला मोठी कसरत करावी लागेल. त्याशिवाय शासन साहाय्य, दुय्यम कर्ज आणि भूसंपादन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून (मेट्रो अनुदान) सुमारे २० हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. परंतु, सरकार आणि स्थानिक संस्थांच्या तिजोरीतच खडखडाट असताना पुढील दीड ते दोन वर्षे त्यांच्याकडून हा निधी मिळविणे अवघड जाण्याची चिन्हे आहेत.
प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ : गेल्या काही दिवसांत शिवडी-वरळी फ्लायओव्हरच्या कामासाठी ८८७ कोटींचा अंदाज असताना १०५१ कोटींच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या. मेट्रो सात ब च्या रखडलेल्या कामासाठी नव्या कंत्राटदाराला ५१ कोटी जास्त मोजण्याचा निर्णय झाला. कोरोनामुळे कामाचा कालावधी वाढणार असल्याने लॉकडाऊनच्या काळातील मजुरांची व्यवस्था, त्यांचे वेतन यावरही एमएमआरडीएचे काही कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणावर अतिरिक्त बोजा पडला आहे.