मुंबई महापालिकेचे पुन्हा पेव्हरलाच फेव्हर

मुंबईत पेव्हर ब्लॉकला फेव्हर नाही, असे पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी जाहीर केले होते. मात्र त्यांचे अधिकारी त्यांच्या आदेशाला जुमानत नसल्याचे समोर आले आहे. डांबरीकरणाच्या नावाखाली मुंबईत पुन्हा पेव्हर ब्लॉक बसवण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर गुरुवारी मांडला. मात्र सर्वच पक्षांनी कडाडून विरोध केल्याने अखेर प्रशासनाला हा प्रस्ताव गुंडाळावा लागला. त्यामुळे डांबरीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करताना प्रशासनाचे पेव्हर ब्लॉकचे निवेदन मात्र स्थायी समितीने फेटाळले.

मुंबई : मुंबईत पेव्हर ब्लॉकला फेव्हर नाही, असे पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी जाहीर केले होते. मात्र त्यांचे अधिकारी त्यांच्या आदेशाला जुमानत नसल्याचे समोर आले आहे. डांबरीकरणाच्या नावाखाली मुंबईत पुन्हा पेव्हर ब्लॉक बसवण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर गुरुवारी मांडला. मात्र सर्वच पक्षांनी कडाडून विरोध केल्याने अखेर प्रशासनाला हा प्रस्ताव गुंडाळावा लागला. त्यामुळे डांबरीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करताना प्रशासनाचे पेव्हर ब्लॉकचे निवेदन मात्र स्थायी समितीने फेटाळले.
मालाडमधील रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीस आणला. मात्र येथील डांबरी रस्त्यांना विविध कारणाने भेगा पडणे, झीज होणे, चर, खड्डे पडल्याने पाणी साचणे तसेच जलवाहिन्या गळतीमुळे रस्ते खराब स्थितीत आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांच्या टप्प्याटप्प्याने मजबुतीकरणास २८ कोटी सात लाख ६३ हजार रुपयांचा डांबरीकरण करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र वर्दळीचा व अरुंद रस्ता असल्याने येथे पेव्हर ब्लॉक बसवण्याचे निवेदन अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी केले. प्रशासनाच्या या बदललेल्या भूमिकेवर सर्वच पक्षांनी आक्षेप घेतला. यावर स्पष्टीकरण देताना मुंबईत पेव्हर ब्लॉक बसवले जाणार नाहीत, हे प्रशासनाचे धोरण कायम आहे. मात्र वर्दळीचे ठिकाण, अरुंद रस्ते अशा ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुन्हा पेव्हर ब्लॉकचे धोरण कसे ठरवण्यात आले, असा सवाल सदस्यांनी केला. मूळ प्रस्ताव डांबरीकरणाचा असताना त्याच अंदाजपत्रकात पेव्हर ब्लॉक कसे बसवता येणार? हा प्रस्ताव गोलमाल करणारा आहे. संभ्रम निर्माण करणारे प्रस्ताव कसे आणले जातात? असा जाब सदस्यांनी विचारला.
निवेदन फेटाळले : प्रस्ताव डांबरीकरणाचा असताना पेव्हर ब्लॉकवर निवेदन कसे, असा सवाल सदस्यांनी केला. त्यावर चुकून प्रस्ताव आणण्यात आला, असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त कुंदन यांनी दिले. मात्र डांबरीकरणाच्या नावाखाली पेव्हर ब्लॉकचा प्रस्ताव प्रशासनाला आणायचा होता का, असा सवाल सदस्यांनी केला. सर्वच पक्षांनी विरोध केल्याने अखेर पेव्हर ब्लॉकचा प्रस्ताव आणण्याचे निवेदन स्थायी समितीने फेटाळले. त्याऐवजी २८ कोटींच्या डांबरीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला.