मुंबई : गिरणी कामगारांना पात्र करण्यासंदर्भात म्हाडाकडून घेण्यात आलेल्या पात्रता निश्चिती अभियानाला मुदतवाढ दिली जात आहे. मात्र, गिरणी कामगारांच्या घरांची लॉटरी काढण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली, तर घरांचा निर्णय कधी होणार? असा सवाल करत, गिरणी कामगारांनी घरे देण्याच्या प्रक्रियेवर गिरणी कामगार संघर्ष समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे.
गिरणी कामगारांच्या प्रकल्पासाठी घरे, ठाणे जिल्ह्यातील कामगार संघटनांनी पसंत केलेले भूखंड, खटाव मिलची बोरीवली येथील ४० एकर जागा, सेंच्युरी मिलचा वरळी येथील भूखंड, काळाचौकी येथील २२ हजार चौरस मीटरवर घरे बांधणे, एमएमआरडीएच्या घरांची लॉटरी काढणे, गिरणी कामगारांना आकारण्यात येणारा दंड, व्याज माफ करणे, कोनगाव येथील घरांचा दुरुस्तीसाठी ५५ कोटींचा निधी देत, ही घरे दसऱ्यापर्यंत लॉटरीत कामगारांना द्या, इंडिया बुल्सची कोनगार येथील घरे द्या, असे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे दिले होते. मात्र, अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत गिरणी कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
कोनगावच्या घरांच्या दुरुस्तीचे काम म्हाडाला देण्यात आले आहे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. पनवेल, ठाणे येथील घरांच्या सोडतीसह दुरुस्तीचे काम १० जानेवारीनंतर सुरू होईल. बुल्स कंपनीची घरे देण्याचा निर्णय नगरविकास खाते घेईल, असे एमएमआरडीएकडून सांगितले जात नसल्याने, याबाबतही संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी शासकीय समिती नेमली होती. मात्र, संबंधित अधिकारी आदेशाचे पालन करत नाहीत. दुसरीकडे जमावबंदी असल्याने आंदोलनाला पोलिसांकडून परवानगी मिळत नाही. मात्र, न्याय मिळविण्यासाठी विभागवार बैठका घेतल्या जातील आणि आंदोलन पुकारत सरकारला जाब विचारला जाईल.- प्रवीण घाग, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती.
पुन्हा आश्वासनच...
२ जानेवारी रोजी गिरणी कामगार नेते प्रवीण घाग आणि प्रवीण येरुणकर यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन दिले, याशिवाय गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन त्यांनाही निवेदन देण्यात आले. यावर या आठवड्यात बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन त्यांच्याकडून मिळाले.