- मनीषा म्हात्रेमुंबई - मुंबई शहरात इंच न इंच जागेला सोन्याचा भाव असताना मानखुर्द येथील १७ एकर शासकीय जागेकडे लक्ष देण्यास राज्य सरकारला वेळ नसल्याने ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत येथे भूमाफियांनी उच्छाद मांडला आहे. मानखुर्द चिल्ड्रन होमच्या बाजूलाच हा संपूर्ण प्रकार सुरू असून जिथे बालकांचे पुनर्वसन केले जाते त्याल लागून अनधिकृत बार, रेस्टॉरंट सुरू झाले आहेत. यामुळे या बालगृहाचे प्रशासन मेटाकुटीला आले आहे.
चिल्ड्रन होमच्या आजुबाजूला असलेली ही मौल्यवान जमीन खासगी व्यावसायिक तसेच झोपडपट्टीधारक बळकावत आहेत. याबाबतचे दावे-प्रतिदावे ऐकून शासनाची ही जमीन नक्की कोणाची हा निर्णय ज्यांनी घ्यायचा त्या महसूल मंत्र्यांच्या दरबारात हा विषय लालफितीत अडकले आहे. त्याचा फायदा उठवत आणि प्रशासन यंत्रणा लोकसभा निवडणुकीत गुंतली असल्याची संधी साधत या परिसरात अतिक्रमण वाढले आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे याबाबत विचारणा करता, त्यांनी याबाबत अधिक माहिती घेऊन या प्रकरणाकडे लक्ष देणार असल्याचे सांगितले.
अनाथ, भिक्षेकरी, बाल कामगार व बाल गुन्हेगारांना ठेवण्यासाठी मानखुर्द, माटुंगा आणि डोंगरी येथे आठ बालगृह आहेत. दोन हजारांची क्षमता असलेल्या या बालगृहांत सध्या १,८०० मुले आहेत. राज्य महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या ‘दि चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटी, मुंबई’ या शासकीय संस्थेतर्फे या बालगृहांचे कामकाज चालते. मानखुर्द बालगृहाच्या प्रवेशद्वारापासून ५० मीटरच्या अंतरावर बार ॲण्ड रेस्टॉरंट सुरू झाले आहे. सोबत आता भूमाफिया तसेच झोपडीधारक मोठ्या प्रमाणात गैरमार्गाने व्यवसाय करत असून, परस्पर झोपड्यांची विक्रीही करत आहेत. नेमक्या कुणाच्या आशीर्वादामुळे हे सुरू आहे, येथून मिळणाऱ्या पैशांवर नेमके कुणाचे फावते? हा चौकशीचा भाग आहे. यापूर्वी किशोर रामजी टांक याच्याविरुद्ध अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी गोवंडी पोलिसांत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
अतिक्रमणाचा वाढता धोका...अतिक्रमणाविरोधात अनेक तक्रारी केल्या आहेत. शासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याचा फायदा घेत मानखुर्द येथील बाल कल्याण नगरी व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राच्या परिसरात भूमाफियांनी नव्याने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण सुरू केले आहे. याबाबत संस्थेच्या स्तरावरून संबंधित विभाग, तसेच स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. मात्र, अतिक्रमणधारक संस्थेच्या तक्रारींना जुमानत नाहीत. प्रशासनाने त्यावर कारवाई करावी, अशी विनंती केली आहे. तसेच, जमीन पुन्हा चिल्ड्रन्स होमसाठी दिल्यास मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने त्यावर पावले उचलण्यास मदत होईल.- बापूराव भवाने, मुख्य अधिकारी, दि चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटी, मुंबई
महिला व बाल विकास विभाग, पोलिस, अतिक्रमणविरोधी विभाग, महसूलमंत्री तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. महसूल मंत्र्यांच्या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयानेही प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे. संबंधित यंत्रणाही महसूल मंत्र्यांकडे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करत कारवाईकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आहे.