भाजपचा विरोध डावलून मुंबई महानगरपालिकेत टॅब खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर, पुढच्या शैक्षणिक वर्षात दहावीतील विद्यार्थ्यांना टॅबचे वाटप

Mumbai Municipal Corporation : पालिका शाळेतील दहावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षापासून टॅब देण्यात येणार आहेत. टॅबच्या रक्कमेबाबत आक्षेप असलेल्या भाजपने स्थायी समितीचा पत्र लिहून बोलण्याची संधी मागितली होती. मात्र हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आला.

 मुंबई - पालिका शाळेतील दहावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षापासून टॅब देण्यात येणार आहेत. टॅबच्या रक्कमेबाबत आक्षेप असलेल्या भाजपने स्थायी समितीचा पत्र लिहून बोलण्याची संधी मागितली होती. मात्र हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे १९ हजार ४०१ टॅब ३८ कोटी ७२ लाख २४ हजार ५५९ रुपयांमध्ये खरेदी केले जाणार आहेत.

पालिकेच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना टॅबचे देण्यात येतो. आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी यापूर्वी ४४ हजार टॅबची खरेदी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी १९ हजार ४०१ टॅबची खरेदी करण्यात येणार आहे. ही खरेदी कोविड काळात रखडल्याने आता पुढच्या शैक्षणिक वर्षासाठी केली जाणार आहे. यासाठी ‘इडुसपार्क इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही कंपनी पात्र ठरली आहे.

एक टॅब १७ हजार ४०० रुपयांत 
एका टॅबची खरेदी एक वर्षाच्या हमी कालावधीसह ११ हजार रुपयांमध्ये केली जाणार आहे. तसेच चार वर्षांची गॅरंटी, अभ्यासक्रम तयार करणे व टॅबमध्ये अपलोड करणे यासाठी सहा हजार ४०० रुपये असे एकूण १७ हजार ४०० रुपये खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे १९ हजार ४०१ टॅब ३८ कोटी ७२ लाख २४ हजार ५५९ रुपयांमध्ये खरेदी केले जाणार आहेत.

भाजपचा आक्षेप 
२०१५ मध्ये २२ हजार ७९९ टॅबची खरेदी करताना, प्रत्येकी सहा हजार ८५० दराने खरेदी केली होती. तर २०१७ मध्ये टॅब दहा हजार रुपयांमध्ये खरेदी केले होते. तर २०२१-२२ मध्ये टॅब खरेदीच्या रक्कमेत एवढी वाढ का? याचा जाब भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीकडे पत्राद्वारे विचारले होते. यापूर्वी देण्यात आलेल्या टॅबच्या वापराबाबतही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त ई-लर्निंगची आवश्यकता असताना महापालिकेच्या नियोजनाचा अभाव दिसून आला, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. परंतु, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.