महापालिकेने मोडली एफडी

आर्थिक संकटात आधार : चार हजार कोटी उचलणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : उत्पन्नात मोठी घट झाल्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या तोंडचे पाणी कोरोनाने पळवले आहे. गेले सहा महिने कोरोनाविरुद्ध लढ्यात आतापर्यंत सातशे कोटींहून अधिक रक्कम खर्च झाली आहे. एकीकडे खर्च वाढत असताना उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे यापुढे खर्च भागविण्यासाठी विविध बँकांमध्ये असलेल्या मुदत ठेवींचाच महापालिकेला आधार घ्यावा लागणार आहे.

सर्वात श्रीमंत महापालिकेचे बिरूद मिरवणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नात गेल्या दोन वर्षांमध्ये घट झाली आहे. मालमत्ता करामध्ये सूट आणि विकास शुल्कात घट झाल्याने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ४२३८ कोटी रुपये अंतर्गत निधीतून उचलण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. उत्पन्नात झालेली मोठी घट भरून काढण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत जास्तीत जास्त वसुली करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत २४ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाल्याने पालिकेचे कामकाज ठप्प झाले.

मार्च ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत पालिकेच्या उत्पन्नात ५९ टक्के घट झाली आहे. परिणामी विकासकामे, कोरोना, प्रशासकीय खर्चासाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदत ठेवीतून साडेचारशे कोटी तर आकस्मिक निधीतून ८५९ कोटी रुपये उचलण्यात आले आहेत. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यामुळे आता कामकाज सुरू झाले तरी उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यास थोडा अवधी लागेल. त्यामुळे पुढील काही महिने महापालिकेला मुदत ठेवींवरच अवलंबून राहावे लागेल, असे पालिकेतील सुत्रांनी सांगितले. विविध बँकांमध्ये पालिकेच्या तब्बल ८० कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत.

उत्पन्नात मोठी घट
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा ३३ हजार ४४१ कोटींचा अर्थसंकल्प पालिका प्रशासनाने सादर केला होता. जकातीपोटी नुकसानभरपाई, मालमत्ता कर, विकास नियोजन शुल्क व अधिमूल्य, गुंतवणुकीवरील व्याज, राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान अशा विविध मार्गाने पालिकेला उत्पन्न येत असते. त्यापैकी पहिल्या सहा महिन्यांत ८,३२० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित होते. आतापर्यंत ४,९०५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यापैकी ३८०९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

विकासकामात कपात आणि काटकसर
या आर्थिक वर्षात उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी महापालिकेची स्थिती झाली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प मंजूर करताना विकासकामांमध्ये अडीच हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. तसेच सर्व विभागांमध्ये २० टक्के बचत करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.