मुंबई महापालिका अर्थसंकल्प २०१८-१९ : मुंबईत करवाढ नाही, राखीव निधीला मात्र धक्का

उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत रद्द झाल्यानंतरही विद्यमान व नवीन करांमध्ये कोणतीही वाढ न करणारा ७ कोटी २ लाख रुपये शिलकीचा २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. मात्र, वाढीव खर्च भागविण्यासाठी विशेष राखीव निधीतून तब्बल २,७४३ कोटी रुपये काढून, आयुक्त अजय मेहता यांनी आपल्या वास्तवदर्शी संकल्पाला छेद दिला आहे.

- शेफाली परब
मुंबई : उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत रद्द झाल्यानंतरही विद्यमान व नवीन करांमध्ये कोणतीही वाढ न करणारा ७ कोटी २ लाख रुपये शिलकीचा २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. मात्र, वाढीव खर्च भागविण्यासाठी विशेष राखीव निधीतून तब्बल २,७४३ कोटी रुपये काढून, आयुक्त अजय मेहता यांनी आपल्या वास्तवदर्शी संकल्पाला छेद दिला आहे. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा अखेर श्रीगणेशा करताना बेस्ट उपक्रमाला मात्र अर्थसंकल्पात ठेंगाच दाखविण्यात आला आहे. तर तब्बल १८ वर्षांनंतर पालिका रुग्णालयांमधील उपचारांच्या दरांमध्ये वाढ होत आहे.
महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी २७ हजार २५८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना आज सादर केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. २०१७-२०१८ मध्ये मांडलेल्या वास्तवदर्शी अर्थसंकल्पामुळे विकासकामांना वेग मिळाल्याने आगामी वर्षात भांडवली खर्चासाठी ९ हजार ५२२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, तर शहरी गरिबांसाठी ८ हजार ४७२ कोटी ६१ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. विकास नियोजन खाते आणि मालमत्ता करातून मिळणाºया उत्पन्नात घट झाल्याने परवाना शुल्क, घाऊक बाजार आणि पालिका रुग्णालयातील उपचार शुल्कात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

बंद शाळांमध्ये सीबीएसई, आयबीचे वर्ग

मुंबई : पटसंख्येअभावी बंद पडत चाललेल्या ३५ शाळांना नवसंजीवनी देण्यासाठी, आता खासगी शैक्षणिक न्यास आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सीएसआर फंडाचा आधार घेणार असल्याची घोषणा, महापालिकेच्या शैक्षणिक अर्थसंकल्पात शुक्रवारी करण्यात आली. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येणार असल्याचे, शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी सांगितले.
संबंधित शाळांमधील प्रवेशात पिवळे रेशन कार्डधारक दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आबासाहेब जºहाड यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, तूर्त बंद झालेल्या ३५ शाळांच्या इमारतींमधील वर्गखोल्यांमध्ये खासगी लोक सहभागाने शाळा सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या शाळा केंद्रीय मंडळ (सीबीएससी), आंतरराष्ट्रीय मंडळ (आयबी, आयजीसीएससी, आयसीएसई) यांच्याशी संलग्न असतील. त्यासाठी नामांकित शैक्षणिक न्यास आणि सीएसआर निधीची मदत घेतली जाईल. पिवळ्या रेशन कार्डधारकांना या शाळांत प्राधान्य दिले जाईल.

अशी असेल रचना...
बंद पडलेल्या शाळांमधील वर्ग खोल्यांची संख्या लक्षात घेऊन, शाळेत किमान नर्सरी ते दहावीपर्यंतच्या वर्गाची एक तुकडी सुरू केली जाईल.
वर्ग खोल्यांची संख्या जास्त असेल, तर संस्थेच्या आर्थिक क्षमतेनुसार दोन तुकड्याही चालविल्या जाऊ शकतात.
शाळेत किमान ३५०हून अधिक विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार आहे, तर वर्ग खोल्यांची संख्या अधिक असल्यास ही संख्या दुप्पटीने वाढण्याची शक्यता आहे.

असाही दिलासा...

भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या रहिवाशांना पाणीपुरवठ्यासाठी दुप्पट जल आकार लावला जात असतो. माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून या सर्वसामान्य दर आकारण्याची मागणी नगरसेवकांकडून होत होती.
अखेर ही मागणी मान्य करीत प्रशासनाने मुंबईतील शेकडो इमारतींना दिलासा दिला आहे. याबाबत लवकरच प्रस्ताव सादर होणार आहे.
पे अँड यूज या तत्त्वावर चालविण्यात येणाºया शौचालयाची संकल्पना मोडीत काढण्यात आली आहे. यापुढे शौचालय सेवा मोफत असणार आहे.