मुंबई - केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यास ७०,३७५ कोटी रुपये अनुदानाची तरतुद केली आहे. मुंबई शहरातील नागरिक पाण्याचे पैसे भरायला तयार असतानाही मुंबई महानगपालिका पाण्याचे कनेक्शन देत नाही. आपल्या सारख्या एका ३१ वर्षे लोकप्रतिनिधीत्व करीत असलेल्या लोकप्रतिनिधीला पाण्यासारख्या व शौचालयासारख्या मूलभुत सुविधा नागरिकांना मिळवण्यासाठी वॉर्ड ऑफीसला जावे लागते व तेथे गेल्यावरही अधिकारी त्याला प्रतिसाद देत नाहीत, अशी कैफियत उत्तर मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मांडली आहे. याप्रकरणी आपण जातीने लक्ष घालून पालिका आयुक्तांना योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
तर दुसरीकडे शौचालयाची आवश्यकता आहे. तेथे शौचालय बांधले जात नाही, महानगरपालिकेचे अधिकारी बांधलेले शौचालय तोडून पुन्हा नविन बांधण्याचे काम करतात. स्वतःच्या स्वार्थासाठी पैशाची उधळपट्टी करण्याचे काम काही अधिकारी करतात, हे बरोबर नाही, असे त्यांनी परखडपणे पत्रात नमूद केले आहे.
जिथे शौचालय नाही तिथे शौचालय बांधले पाहिजेत. ज्यांना पाण्याचे कनेक्शन नाही, अशा आदिवासी पाड्यामध्ये, झोपडपट्टीमध्ये महानगरपालिकेने स्वखर्चाने पाणी पोहोचवले पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मांडली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी सौंदर्यीकरणाची कामे सुरू आहेत. ही कौतुकास्पद बाब आहे. मुंबई शहराचे वैभव वाढत आहे व ते वाढलेच पाहिजे हे आपले सर्वांचे कर्तव्यच आहे. परंतू एका ठिकाणी ही कामे होत असताना मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी आजही नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन तातडीने उपलब्ध करून देत नाहीत ही वस्तुस्थितीही त्यांनी पत्राद्वारे मांडली आहे.