Mumbai: बीएमसीने 'अभय' देऊनही मुंबईकरांनी केलं दुर्लक्ष, आता भरा दोन टक्के दंड
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 19, 2025 13:33 IST2025-04-19T13:31:21+5:302025-04-19T13:33:59+5:30
Mumbai BMC News: मुंबई महापालिकेकडून विशेष सवलत देणारी अभय योजना बंद; वेळेत पाणी बिल न भरल्यास आता दोन टक्क्यांचा दंड भरावा लागणार.

Mumbai: बीएमसीने 'अभय' देऊनही मुंबईकरांनी केलं दुर्लक्ष, आता भरा दोन टक्के दंड
मुंबई : थकीत पाणीबिलाच्या वसुलीसाठी महापालिकेने अभय योजनेच्या माध्यमातून विशेष सवलत देऊनही मुंबईकरांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. या योजनेचा एक लाख ५६ हजार जलजोडणीधारकांनी लाभ घेतला आहे. त्यांची एकूण थकीत रक्कम एक हजार एक कोटी ९२ लाख रुपये होती. त्यापैकी ७५० कोटी रुपयांची वसुली झाली. मात्र, अद्याप पूर्वीच्या पाणीपट्टीतील २० कोटी ३४ लाख रुपये इतकी थकबाकी आहे.
अभय योजनेला मिळणाऱ्या थंड प्रतिसादामुळे ही योजना ३१ मार्च २०२५ रोजी बंद करण्यात आली आहे.
आता यापुढे वेळेत पाणी बिल न भरणाऱ्यांना दोन टक्के दंड भरावा लागणार आहे. त्यामुळे वाढीव भुर्दंड टाळण्यासाठी नागरिकांनी वेळेत पाणी बिल भरावे, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे.
विविध दर असतानाही देयके भरण्यास टाळाटाळ
मुंबई शहर आणि उपनगराला पालिकेकडून दररोज तीन हजार ८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. पालिकेने सोसायटी, झोपडपट्टी, व्यावसायिकांसाठी पाण्याचे विविध दर निश्चित केले आहेत. असे असतानाही नागरिक पाण्याचे बिल भरत नाहीत. महिनाभराच्या मुदतीत पाणी बिल न भरल्यास दर महिन्याला दोन टक्के दंडाची आकारणी केली जाते.
या अतिरिक्त आकारातून जल जोडणीधारकांना विशेष सवलत देण्यासाठी २०१९-२० पासून अभय योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, तरीही वेळेत पाणी बिल न भरणाऱ्यांची संख्या काही केल्या कमी होत नसल्याने पाणीपट्टीची थकबाकी वाढत असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले.
या पार्श्वभूमीवर या योजनेला पुढे मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. या योजनेची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२५ रोजी संपुष्टात आल्याने ही योजना आता बंद करण्यात आली आहे.
अभय योजनेचा लाभ घेतलेले थकबाकीदार > १,५६,६८७
वसूल रक्कम - ७५० कोटी रुपये
थकबाकीदारांना मिळालेली सवलत > २३१ कोटी ५१ लाख रुपये
आगाऊ प्राप्त रक्कम > ५ कोटी ९८ लाख रुपये
थकबाकी > २० कोटी ३४ लाख रुपये
महसूल वाढीचा होता उद्देश
राज्य सरकार, मुंबई गृहनिर्माण विकासक्षेत्र, मध्य आणि पश्चिम रेल्वे, केंद्र सरकार, खासगी आणि गलिच्छ वस्तीतील जलजोडणीधारकांकडून दीर्घकाळापासून अतिरिक्त आकारासह थकीत पाणी बिल वसूल करून महसुलात वाढ करण्याचा पालिकेच्या या योजनेमागील उद्देश होता.