मुंबई - दररोज निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर पुन:प्रक्रिया करून त्याचा वापर पिण्याव्यातिरिक्त कामांसाठी करण्याचे लक्ष्य महापालिकेने ठेवले होते. मात्र समुद्रात सोडले जाणारे सांडपाणी, प्रक्रिया केंद्रांची अपूर्ण कामे यांची गंभीर दखल घेऊन हरित लवादाने नुकताच २९ कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. याचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे प्रस्ताव तातडीने आणून कामे वेगाने पूर्ण करावीत, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केल्यानंतरही सांडपाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी उपलब्ध निधीचा वापर केला जात नसल्याची नाराजी समाजवादीचे गटनेते, आमदार रईस शेख यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे व्यक्त केली. प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळेच ही वेळ महापालिकेवर आल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला. त्यांचा मुद्दा उचलून धरत सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. प्रक्रिया केंद्रांचे काम तत्काळ मार्गी लावावे, असे निर्देश जाधव यांनी दिले. २०१७ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाबाबत हरित लवादाकडे १४ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेला दंड ठोठावला आहे. आठ मलजल प्रक्रिया केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया का रखडली? त्याची कारणे काय? याची माहिती सादर करण्याची सूचना केली.मुंबईत आठ ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. या केंद्रांद्वारे सुमारे दाेन हजार दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध होईल. मध्य, पश्चिम व हार्बर रेल्वे, नौसेना, बीपीसीएल, एचपीसीएल, विमानतळ प्राधिकरण आदी आस्थापना महापालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात पाणी खरेदी करतात. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुरवठा संबंधितांना पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी केल्यास पिण्याच्या पाण्याची मोठी बचत होईल.
स्थायी समिती अनभिज्ञ२०१७ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाबाबत हरित लवादाकडे १४ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेला दंड ठोठावला आहे. तरीही याबाबत प्रशासनाने माहिती का सादर केली नाही, असा सवाल स्थायी समितीत अध्यक्षांनी उपस्थित केला. आठ मलजल प्रक्रिया केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया का रखडली? त्याची कारणे काय? याची माहिती सादर करण्याची सूचना केली.