गरीब नागरिकांविषयी महापालिकेचा निष्काळजीपणा

शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या नागरिकांना मुंबई महापालिका देत असलेली वागणूक पाहून उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

मुंबई : शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या नागरिकांना मुंबई महापालिका देत असलेली वागणूक पाहून उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. महापालिका आर्थिक दुबळ्या नागरिकांप्रति निष्काळजीपणे वागते, असे न्यायालयाने म्हटले.

स्टॉलवर आपला उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या एका विधवेला व तिच्या मुलाला स्टॉल पाडण्याची धमकी देणाºया महापालिकेला उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडसावले. वास्तविकता महापालिकेनेच हा स्टॉल याचिकाकर्तीच्या पतीला दिला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिकेला याचिकाकर्तीला व तिच्या मुलाला स्टॉल पाडण्याची धमकी न देण्याचे निर्देश दिले.

‘गरीब व अशिक्षित व्यक्तींना महापालिका ज्या पद्धतीने वागणूक देत आहे, त्यामुळे त्यांना न्यायालयात दाद मागण्यास अतिरिक्त खर्च करण्यास भाग पाडले जाते, महापालिका प्रशासन कर्तव्य पार पाडण्यास हलगर्जीपणा करत असल्याने, हे सर्व घडत आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

अझीझुन्नीसा अब्दुल गफर खान व त्यांच्या मुलाला महापालिकेने स्टॉल हटविण्यास सांगितले. त्यांनी स्टॉल न हटविल्यास तो पाडण्यात येईल, अशी धमकी महापालिकेने दिली. याविरोधात अझीझुन्नीसा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

याचिकेनुसार, वादग्रस्त स्टॉल चालविण्याचा परवाना खुद्द महापालिकेनेच त्यांच्या पतीला दिला. त्यांच्या पतीचा मृत्यू २०१३ मध्ये झाला. त्यांच्या पश्चात याचिकाकर्त्या व त्यांचा मुलगा २०१७ पर्यंत स्टॉल चालवीत होते. या स्टॉलवरच त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे.
आॅक्टोबर २०१९ मध्ये खान कुटुंबीयांना महापालिकेकडून नोटीस मिळाली. संबंधित स्टॉल बेकायदा असल्याने तो हटविण्यात यावा, असे महापालिकेने नोटीसमध्ये म्हटले आहे. संबंधित कुटुंब बेकायदेशीररीत्या स्टॉल चालवीत आहे, असे पालिका आयुक्तांनी जानेवारी २०१९ मध्ये बजाविलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. मात्र, पालिका आयुक्तांची ही नोटीस आपल्याला कधीच मिळाली नाही, असा खान यांचा दावा आहे. आपल्याला केवळ आॅक्टोबर २०१९ ची नोटीस मिळाली. ज्यामध्ये आपल्याला स्टॉल चालविणे बंद करण्यासंदर्भात म्हटले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. परंतु, महापालिकेने आयुक्तांची नोटीस उच्च न्यायालयाला दाखविली.
ही नोटीस याचिकाकर्त्यांना का बजाविण्यात आली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिकेकडे केली. मात्र, त्याबाबत महापालिका समाधानकारक उत्तर न्यायालयाला देऊ शकली नाही. पालिकेने आॅगस्ट २०१९ मध्ये आणखी एक नोटीस काढून खान व त्यांच्या कुुटुंबीयांना स्टॉल चालविण्यासाठी दिलेला परवाना रद्द केला. मात्र, या नोटीससंबंधी कोणतीच माहिती याचिकाकर्त्यांना नसल्याचे जाणून न्यायालयाला धक्का बसला आणि याबाबतही महापालिका न्यायालयाला उत्तर देऊ शकली नाही.

स्टॉल चालवण्याची परवानगी द्या

‘जानेवारी व आॅगस्टमध्ये काढलेल्या नोटीस याचिकाकर्त्यांना बजाविण्यात आल्या नाहीत, हे सत्य आहे. आॅक्टोबरमध्ये खान कुटुंबीयांना बोलावून त्यांना स्टॉल खाली करण्यास सांगितले व तसे न केल्यास स्टॉल पाडण्याची धमकी पालिकेने याचिकाकर्त्यांना दिली. वास्तविकता महापालिकेने त्यांचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली,’ असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने महापालिकेला खान कुटुंबीयांना स्टॉल चालविण्याची परवानगी देण्याचा निर्देश दिला.