मुंबई : मुंबई महापालिकेची सध्याची २२७ ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून २३६ इतकी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्याच महिन्यात घेतला होता.
लोकसंख्येत झालेली वाढ, वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन मुंबईतही नगरसेवक संख्या वाढविण्याची भूमिका मंत्रिमंडळाने घेतली आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात ३.८७ टक्के इतकी लोकसंख्या वाढ २००१ ते २०११ या काळात झालेली होती. त्याआधारे २०२१पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहित धरून नगरसेवक संख्या वाढविण्यात आली आहे.
शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत फेब्रुवारी २०२२मध्ये संपणार आहे. त्या आधी सार्वत्रिक निवडणूक होईल. २०१७च्या निवडणुकीत शिवसेना व भाजप हे त्यावेळचे मित्रपक्ष वेगवेगळे लढले होते. मात्र, भाजपपेक्षा थोडी अधिक सदस्यसंख्या हाती ठेवत सत्ता राखण्यात शिवसेनेला यश आले. मात्र या निवडणुकीच्या प्रचारापासूनच शिवसेना-भाजप युतीत वितुष्ट आले. नंतर मनसेचे नगरसेवक फोडून शिवसेनेने आपले राजकीय बळ अधिक मजबूत केले.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सर्वच राजकीय संदर्भ बदलले. काँग्रेसने मुंबईत स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेसोबत जाण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली आहे. भाजप-मनसे एकत्र येण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र मनसेने त्याबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही.
निवडणूक लांबण्याची शक्यता
राज्य निवडणूक आयोगाने दीड महिन्यापूर्वी मुंबई महापालिकेकडून वॉर्ड रचनेचा कच्चा आराखडा मागवला होता. त्यानुसार १५ दिवसांपूर्वी महापालिकेने हा आराखडा तयार केला. निवडणूक आयोगाने त्यापैकी जवळपास १५ ते २० टक्के बाबींवर आक्षेप घेत महापालिकेकडे खुलासा मागवला होता. त्याची पूर्तताही महापालिकेने मंगळवारी केली. तथापि, आता नगरसेवक संख्येत वाढ करण्यात आल्याने पालिका नव्याने कच्चा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर करेल.
केंद्रीय निवडणूक आयोग ५ जानेवारीला अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करणार आहे. त्याआधारे महापालिकेला वॉर्डनिहाय मतदार याद्या तयार कराव्या लागतील. फेब्रुवारी २०२२मध्ये निवडणूक घ्यायची तर निवडणुकीची आचारसंहिता जानेवारीच्या मध्यात लागू करावी लागेल. मात्र, कच्चा आराखडा, वॉर्ड रचना अंतिम करणे, मतदार याद्या, त्यावरील आक्षेप मागविणे ही सर्व प्रक्रिया १५ जानेवारीपर्यंत होईल का, याबाबत शंका असल्याने निवडणूक लांबणीवर पडणार अशी चर्चा आहे.