लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवणारी मुंबई महापालिका सध्या उत्पनाचे स्रोत धुंडाळत आहे. खर्च भागवण्यासाठी मुदतठेवी मोडण्याबरोबरच कचरा संकलनकर आकारून मुंबईकरांच्या खिशात हात घालण्याचीही तयारी महापालिकेने केली आहे. राज्य सरकारकडील १६ हजार कोटींची थकबाकी - अनुदान वसूल करण्याचे धाडस मात्र पालिकेला दाखवता आलेले नाही. हे पैसे मिळाले तर अनेक प्रकल्पांसाठी निधीची तजवीज करणे सोपे होईल.
महापालिकेची राज्यसरकारकडील थकबाकी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. पालिकेच्या वतीने राज्य सरकारच्या विविध खात्यांना पाणीपुरवठ्याबरोबरच विविध सेवा-सुविधा पुरवल्या जातात. तर राज्य सरकार पालिकेला विविध स्वरूपात अनुदाननिधी देते.
शिक्षण अनुदानही मिळालेले नाही
राज्य सरकारकडून शिक्षणासाठीच्या सहायक अनुदानापोटीचे ९०० कोटी रुपये पालिकेला मिळालेले नाहीत. प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी १,१६६ कोटी ८२ लाख रुपये येणे आहेत. माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटीचे ५,९४६ कोटी तीन लाखही सरकाकडे थकीत आहेत. त्याशिवाय सहायक अनुदानापोटीची रक्कमही मिळालेली नाही.
कशी आणि किती येणी?
- सहायक अनुदान, मालमत्ता कर, पाणीपट्टीपोटी ८९३६ कोटी ६४ लाख रुपयांबरोबरच आणखी ९५०० कोटी रुपये सरकारकडून येणे बाकी.
- सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, शिक्षण, विधी आदी खात्यांकडे ६३०० कोटींची पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर थकीत.
- गृहनिर्माण विभागाकडे ४,७७९ कोटी ४८ लाख रुपये थकवले
प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी पालिकेला अनुदान देण्यात येते. राज्य सरकारकडून पालिकेला पाणीपट्टी, मालमत्ताकरही मिळतो. ही रक्कम हजारो कोटी असते. परंतु सहायक अनुदान, पाणीपट्टी व मालमत्ता करापोटी देय असलेली रक्कम राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी पालिकेला दिली नाही. त्यामुळे ही थकबाकी दुप्पट झाली आहे.