मुंबई महापालिका: लोकसहभाग मिळावा, त्रिभाजन नको!

मुंबई महापालिकेचे त्रिभाजन करा, या विषयावर सध्या चांगलेच वादळ उठलेले आहे. जे सध्या महापालिकेत विविध जबाबदाºयांवर कार्यरत आहेत, तसेच ज्यांनी महापौर म्हणून कारकीर्द भूषविलेली आहे, त्यांना या विषयावर काय वाटते? ते ‘लोकमत’ने जाणून घेतले. बहुतांश मान्यवरांनी त्रिभाजनाची गरज नसल्याचे बोलून दाखविले.

शेफाली परब 
मुंबई : मुंबई महापालिकेचे त्रिभाजन करा, या विषयावर सध्या चांगलेच वादळ उठलेले आहे. जे सध्या महापालिकेत विविध जबाबदाºयांवर कार्यरत आहेत, तसेच ज्यांनी महापौर म्हणून कारकीर्द भूषविलेली आहे, त्यांना या विषयावर काय वाटते? ते ‘लोकमत’ने जाणून घेतले. बहुतांश मान्यवरांनी त्रिभाजनाची गरज नसल्याचे बोलून दाखविले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस गटनेत्या राखी जाधव म्हणाल्या की, ‘तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय परिमंडळ उपायुक्तांप्रमाणेच उपनगरांमध्ये हलविल्यास महापालिकेच्या कामांना वेग येईल. आज उपनगराच्या एका टोकाला असलेल्या मुंबईकराला आपले काम घेऊन शहरातील मुख्यालयापर्यंत धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे विषय महत्त्वाचे असले, तरी एकाच वेळी सर्वांना प्राधान्य देणे प्रशासनालाही शक्य होत नाही. त्यामुळे उपनगरात तीन प्रशासकीय कार्यालये असल्यास पालिकेवरील ताण कमी होऊन दर्जेदार सेवा देणे शक्य होऊ शकेल.
विरोधी पक्षनेते रवि राजा म्हणाले की, ‘त्रिभाजनामुळे नागरी सेवा अधिक वेगवान व सुलभ होतील, पालिका मुख्यालयात एकाच ठिकाणी आयुक्त आणि चार अतिरिक्त आयुक्त असतात. त्याऐवजी पश्चिम व पूर्व उपनगरांत प्रत्येकी एका अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय असावे. यामुळे महापालिका मुख्यालयावरील ताण कमी होईल. त्यांना अधिकार वाढवून दिल्यास त्या पातळीवरील समस्या तिथेच सुटतील.’
महापौरांचे अधिकार वाढवा
महापालिकेची सेवा अधिक दर्जेदार करण्यासाठी त्रिभाजन करण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा तीन गोष्टींवर अंमल होणे आवश्यक आहे. महापौरांचे अधिकार वाढवण्यात यावेत. दुसरे म्हणजे, मुंबई शहराच्या एका टोकाला असलेले महापालिका मुख्यालय मध्यवर्ती आणावे. म्हणजे उपनगरात राहणाºया लोकांना आपल्या समस्या घेऊन मुंबईच्या दुसºया टोकाला धावावे लागणार नाही. तिसरे आणि महत्त्वाचे नदी, समुद्र, खारफुटीचे प्रश्नही मुंबई महापालिकेच्या कक्षेत यावेत. यासाठी महापालिकेला जादा अधिकार मिळणे अपेक्षित आहे. बºयाच वेळा नदी, खारफुटीच्या परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाईसाठी महापालिकेला जबाबदार धरण्यात येते. मात्र, कारवाईचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांकडे असतात. नदी, खारफुटी, समुद्राचे पर्यावरणाशी निगडित प्रश्न महापालिकेच्या अधिकारात आले की, या समस्याही झटकन सुटतील, असे मत माजी महापौर शुभा राऊळ यांनी सांगितले.