मुंबई महापालिकेने ४०० कोटींची पाणीपट्टी ठाणे जि.प.ला नाकारली!

मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणे ठाणे जिल्ह्यात आहेत. या धरणांमधील पाणीपुरवठ्यावर २० टक्के रक्कम ‘स्थानिक अधिभार’ कायद्याखाली ठाणे जिल्हा परिषदेला मिळणे अपेक्षित आहे.

- सुरेश लोखंडे

ठाणे - मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणे ठाणे जिल्ह्यात आहेत. या धरणांमधील पाणीपुरवठ्यावर २० टक्के रक्कम ‘स्थानिक अधिभार’ कायद्याखाली ठाणे जिल्हा परिषदेला मिळणे अपेक्षित आहे. यापोटी सुमारे ५० वर्षांची सुमारे ३०० ते ४०० कोटी रुपयांची पाणीपट्टी मिळणे अपेक्षित आहे. राज्य शासनाच्या अध्यादेशाचा आधार घेऊन मुंबई महापालिकेने हा ४०० कोटी रुपयांचा स्थानिक अधिभार ठाणे जिल्हा परिषदेला नाकारल्याचे निदर्शनात आले आहे.

‘स्थानिक अधिभार’ या कायद्याखाली जिल्हा परिषदेला तिच्या कार्यक्षेत्रातील धरणांमधील पाणीपुरवठ्यावर २० टक्के रक्कम स्थानिक अधिभार म्हणून मिळणे अपेक्षित आहे. या स्थानिक अधिभाराची रक्कम मुंबई पालिकेकडून ठाणे जिल्हा परिषदेला सुमारे ५० वर्षांच्या कालावधींपासून आजपर्यंत मिळालेली नाही. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील १० धरणांद्वारे मुंबई पालिकेला रोज पाणीपुरवठा होतो. यातील काही धरणे विभाजनानंतर आता पालघर जिल्ह्यात समाविष्ट आहेत. या धरणांमधील पाणीपुरवठ्यावरील आतापर्यंतचा ४०० कोटींचा स्थानिक अधिभार जिल्हा परिषदेला मिळणे कायदेशीर हक्क आहे. यासाठी मंत्रालयात वेळोवेळी बैठक लावून या रकमेची मागणी जिल्हा परिषदेने मुंबई पालिकेकडे सातत्याने केली.

आताही ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे येथे बैठक लावली असता राज्य शासनाच्या अध्यादेशाचा आधार घेऊन मुंबई पालिकेने कायदेशीर अधिभार देण्यास नकार दिल्याचे ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता राधेश्याम आडे यांनी लोकमतला सांगितले.

मुंबई महापालिकेला पाणीपुरवठा करणारी १० धरणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील आहेत. यामध्ये पाटबंधारे विभागाच्या मालकीचे भातसा या सर्वाधिक मोठ्या जलाशयासह अप्पर वैतरणा, सूर्या, कवडास, धामणी, तर मुंबई महापालिकेच्या मालकीचे वैतरणा, मध्य वैतरणा, तानसा आदी धरणांचा समावेश आहे. याप्रमाणेच एमआयडीसीच्या मालकीचे बारवी आणि सध्या पालघरमध्ये असलेल्या साक्रे धरणाची मालकी एमजेपीकडे आहे. या सुमारे १० धरणांच्या पाणीपुरवठ्यापोटी स्थानिक अधिभार कायद्याखाली २० टक्के रक्कम ठाणे जिल्हा परिषदेला मिळणे अपेक्षित आहे. यापैकी मुंबई पालिकेकडे ३०० ते ४०० कोटींचा अधिभार ५० वर्षांपासून थकीत आहे. तो मिळवण्यासाठी मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेने प्रयत्न केले. मात्र, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुंबई पालिकेकडून ही अधिभाराची रक्कम देण्यास नकार दिल्यामुळे ठाणे जिल्हा परिषद हक्काच्या रकमेस मुकली आहे.

खासदार-आमदारांच्या पुढाकाराची अपेक्षा

ठाणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी याविरोधात एकत्र येऊन हक्काच्या २० टक्के कायदेशीर स्थानिक अधिभार रकमेची वसुली करण्याचे रणशिंग फुंकण्याची मागणी जिल्ह्यातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. या ३०० ते ४०० कोटींच्या अधिभार रकमेतून ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण व आदिवासी, दुर्गम भागाचा मोठ्या प्रमाणात व दर्जेदार विकास करणे, ठाणे जिल्हा परिषदेला शक्य होणार आहे.
त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदेने सर्वसाधारण सभेत
वेळोवेळी अपेक्षाही व्यक्त केल्या आहेत. मात्र, सध्या तरी या अपेक्षांवर पाणी फिरल्याचे निदर्शनात आले आहे. यातून ग्रामीण, आदिवासी जनता हक्काच्या कायदेशीर अधिभार रकमेस मुकली आहे.