लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सर्वांत श्रीमंत महापालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेला आजही जलवाहिनी गळतीवर ठोस उपाययोजना आखता आलेली नाही. जलवाहिनी गळती रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका दरवर्षी तब्बल २०० कोटी रुपये खर्च करत आहे.
ब्रिटिशकालीन जलवाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी मुंबई महापालिका दरवर्षी अर्थसंकल्पीय तरतूद करते. यामध्ये पाणीपुरवठा आणि गळती यासाठीही तरतूद असते. मात्र दरवर्षी खर्च करूनही हाती काही लागतच नाही. शिवाय गळतीमुळे पाणीही वाया जाते. मुंबई शहरात वडाळा, कौला बंदर, कुलाबा, पूर्व उपनगरात कुर्ला, गोवंडी, मानखुर्द या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जलवाहिनी गळतीची समस्या असते. विशेषतः या परिसरात पाणी सर्रास चोरून वापरले जाते.
पश्चिम उपनगरात मालाड आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जलवाहिनी गळती होते. येथेही पाणी चोरून वापरले जात आहे. येथील रहिवाशांना पाणी नाकारले जात असल्याने विविध मार्गाने पाणी मिळविले जाते. पाणीमाफिया आणि त्यांना असलेले अभय यामुळे प्रत्येक वर्षी मुंबई महापालिकेच्या पाण्याचा हिशोब लागत नाही. पाणीमाफियांव्यतिरिक्त असे काही घटक आहेत की ज्यांना पाणी मिळूनही त्याचा हिशोब लागत नाही. त्यामुळे हे पाणीही चोरीत जमा होते. महापालिकेने या पाण्याचा हिशोब केला तर जलवाहिनी गळती रोखण्यास मोठी मदत हाेईल. मात्र विविध कारणांमुळे मुंबई महापालिकेला जलवाहिनी गळती रोखता येत नाही.
* शुद्ध पाणी हा हक्क
मुंबईला हजार लीटर पाणी केवळ सव्वाचार रुपयांत मिळते. महापालिका याकरिता १२ ते १५ रुपये खर्च करते. पिण्यासाठी व जेवणासाठी कमीतकमी २० लीटर शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी प्रत्येक माणसाला मिळणे गरजेचे आहे.
* गळतीचे प्रमाण २५ ते ४० टक्के
पाणी वितरण व्यवस्थेमधील गळतीचे प्रमाण २५ ते ४० टक्के आहे. ८६२ ते १३०० दशलक्ष लीटर पाणी गळतीमुळे वाया जाते. व्यक्तीला १५० लीटर पाण्याची गरज आहे. प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती १३० लीटर पाणी पुरविण्याचे धोरण पालिकेचे आहे.
* मागणी आणि पुरवठा
मुंबईची लोकसंख्या १ कोटी ३० लाख आहे. दररोजची मागणी ४ हजार ४५० दशलक्ष लीटर आहे. दररोज ३ हजार ८५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होतो. विविध कारणांमुळे २५ टक्के पाण्याचा हिशेब लागत नाही.
* २० लाख नागरिक पाण्यापासून वंचित
सुमारे २० लाख नागरिक पाण्यापासून वंचित आहेत. हे २० लाख नागरिक गटार साफ करणारे, रिक्षा चालवणारे, घरकाम करणारे असून मुंबईच्या विकासात सर्वांत मोठा वाटा असणारे असे श्रमिक लोक आहेत.
कधी देणार लक्ष
कोरोनाचा प्रसार थांबविण्यासाठी सर्वांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाण्यापासून वंचित सर्व श्रमिक वसाहतींमध्ये तात्पुरत्या सार्वजनिक नळांची आणि शौचालयांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी कधीपासून होते आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
* मुळात ही गळती नाहीच
मुंबई महापालिकेचे सुजल अभियान आहे. पालिकेने जलगळती रोखण्यासाठी कंत्राटदार नेमले आहेत. गळती रोखण्यासाठी पालिका दरवर्षी २०० कोटी रुपये खर्च करीत आहे. मुळात ही गळती नाही, असे मी कित्येक वेळा सांगितले आहे. काही लोकांना हे पाणी दिले जाते आणि अशा लोकांची नावे जाहीर करण्यास महापालिका टाळाटाळ करते. यामध्ये मोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत. कंपन्या आहेत. व्यापारी संकुले आहेत. मुंबई महापालिकेने त्यांची नावे जाहीर करून या बेकायदेशीर जोडण्यांवर कारवाई केली तर जलवाहिनी गळती नक्कीच ३० टक्क्यांहून २० टक्क्यांवर येईल.
- सीताराम शेलार, जलतज्ज्ञ