भाजपाच्या एका स्वीकृत नगरसेवकाला स्थायी समितीमधून हटवण्यासाठी मुंबई मनपाने केली १ कोटींची उधळपट्टी

Mumbai Municipal Corporation News: मुंबई मनपामधील भाजपाचे स्वीकृत नगरसेवक bhalchandra shirsat यांच्या स्थायी समितीमधील सदस्यत्वाला विरोध करत महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायालयीन लढाई लढली. मात्र त्यामध्ये पालिकेचा पराभव झाला होता.

मुंबई - गेल्या काही दिवसांमध्ये एकेकाळचे मित्र असलेल्या शिवसेना आणि भाजपामधील वाद विकोपाला गेलेला आहे. युती तुटल्यापासून दोन्ही पक्ष एकमेकांना धक्का देण्याची संधी शोधत असतात. दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये भाजपाच्या एका नामनिर्देशित नगरसेवकाला स्थायी समितीमधून हटवण्याच्या प्रयत्नात पालिकेला तब्बल एक कोटींहून अधिकचा भुर्दंड पडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मुंबई मनपामधील भाजपाचे स्वीकृत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समितीमधील सदस्यत्वाला विरोध करत महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायालयीन लढाई लढली. मात्र त्यामध्ये पालिकेचा पराभव झाला होता. दरम्यान, या न्यायालयीन लढाईसाठी मुंबई महानगरपालिकेने सुमारे १ कोटी चार लाख रुपये खर्ची घातल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 

भाजपाचे स्वीकृत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समितीमधील सदस्यत्वाच्या विरोधात मुंबई महानगरपालिकेने न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच केवळ जनतेमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकालाच पालिकेच्या स्थायी समितीनमध्ये सदस्यत्व मिळते, असा दावा पालिकेने केला होता. मात्र या न्यायालयीन लढाईत मुंबई महानगरपालिकेला पराभव पत्करावा लागला. यादरम्यान, या न्यायालयीन लढाईसाठी किती खर्च झाला याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवली होती.

आता ही माहिती पालिकेकडून देण्यात आली आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी मुंबई महानगरपालिकेने ७६.६० लाख रुपये खर्च केले. तर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये २७.३८ लाख रुपये खर्च झाले. ही रक्कम विविध वकिलाची फी, तसेच इतर बाबींवर खर्च करण्यात आली.