हे ‘बेस्ट’ झाले! महापालिका देणार ६६५० कोटींचे अनुदान; बेस्ट वाचवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय

२०१२ मध्ये १६०० कोटी रुपयांचे दिले होते कर्ज; बेस्ट वाचवण्यासाठी महापालिकेचा निर्णय

मुंबई : आर्थिक डबघाईला आलेल्या ‘बेस्ट’चे पालकत्व निवडणुकीच्या वर्षात स्वीकारण्याची तयारी मुंबई महापालिकेने दाखविली आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र, पालिका महासभेने बेस्टला थेट सहा हजार ६५० कोटी रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आला आहे. 

बेस्ट उपक्रम अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहे. बेस्ट उपक्रमाला कर्ज काढून कामगारांचे मासिक वेतन द्यावे लागत होते. त्यामुळे महापालिकेने २०१२ मध्ये १६०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते; परंतु प्रवासी भाडे हेच वाहतूक विभागाच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असल्याने बेस्ट उपक्रमाची तूट कधी भरून आली नाही. दरम्यान, विद्युत विभागाचा नफा वाहतूक विभागात वळती करण्यास मनाई करण्यात आल्यानंतर बेस्टचा डोलारा ढासळला. 
२०१९ मध्ये बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. त्यानंतर महापालिकेने कृती आराखडा तयार करीत बेस्ट उपक्रमाला उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्यानुसार प्रवासी भाड्यात मोठी कपात करण्यात आली. परिणामी, प्रवासी संख्येत मोठी वाढ झाली, तर अन्य मार्गानेही बेस्टच्या तिजोरीत महसूल जमा होत होता. तीन हजार कोटी रुपये कर्ज व अनुदान स्वरूपात देण्यात आले होते. मात्र, मार्च २०२० मध्ये लॉकडाऊनमुळे बेस्टला आर्थिक फटका बसला.

अशी भरून काढणार तूट
बेस्ट उपक्रमाचा २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात २,२३६ कोटी रुपये तूट अर्थसंकल्पात दर्शविण्यात आली आहे. प्रथेनुसार महापालिकेत या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देताना तो किमान एक लाख रुपये शिलकीचा दाखविणे आवश्यक आहे. मात्र, बेस्ट समितीने तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे स्थायी समितीपुढे पेच निर्माण झाला. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ६६५०.३१ कोटींचे अनुदान देण्याचा ठराव पालिका महासभेत मंजूर करण्यात आला. यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्प ‘अ’ मधून अर्थसंकल्प ‘क’ मध्ये निधी हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव माहितीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.