मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमणार! महापालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात प्रशासक नियुक्तीसाठी मुंबई महापालिका कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मुंबईच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आणि विद्यमान नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळणार नाही.

मुंबई: मुंबई महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे ७ मार्चनंतर मुंबई महापालिकेची सूत्रे प्रशासकाच्या हाती जाणार, हे नक्की झाले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात प्रशासक नियुक्तीसाठी मुंबई महापालिका कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मुंबईच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आणि विद्यमान नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळणार नाही.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. मुंबई महापालिकेची मुदत येत्या ७ मार्चला संपत आहे. ज्या महापालिकांची मुदत संपते, पण जिथे निवडणुका घेता येत नाहीत, अशा ठिकाणी प्रशासक नेमता येतो. मुंबई वगळता अन्य ठिकाणच्या कायद्यात तशी तरतूद आहे. मात्र, मुंबईचा कायदा वेगळा असून त्यात प्रशासक नियुक्तीची तरतूद नाही. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मुदतवाढ देता येत नाही. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीसाठी मुंबईच्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार कायद्यात बदल करुन येत्या ७ मार्चनंतर प्रशासक नेमण्यात येईल. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल. याबाबत राज्यपालांना कळवू. त्यांची मान्यता मिळाल्यावर अध्यादेश काढू, असे मलिक यांनी सांगितले.

का घेतला निर्णय?
सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मध्ये कोणतीही तरतूद 
नव्हती. त्यामुळे ही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.

निर्णयाचा परिणाम?
२८ मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. या अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा शक्य असली तरी वेळेत प्रक्रिया पार पाडणे शक्य नाही. त्यामुळे अध्यादेशाचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे. या निर्णयाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे जाईल. त्यांच्या शिक्कामोर्तबानंतर अध्यादेश निघेल, व प्रशासक नेमला जाईल.

३८ वर्षांनंतर प्रशासक -
कोविडच्या तिसऱ्या लाटेचा प्रसार आणि राज्य मंत्रिमंडळाने नऊ प्रभाग वाढविल्याने मुंबई महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली. मात्र ७ मार्च रोजी मुदत संपुष्टात येत असल्याने तब्बल ३८ वर्षांनंतर महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती जाणार आहे. यापूर्वी १९८४ मध्ये महापालिका बरखास्त करीत तत्कालीन आयुक्त द. म. सुकथनकर यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. 

पहिली बैठक...
ब्रिटिश साम्राज्यात मुंबईचे नगरापासून जागतिक कीर्तीच्या महानगरात रूपांतर झाले. मुंबई जसजशी 
वाढू लागली तसतशी शहराच्या कारभारासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज निर्माण होऊ लागली. १८०७ ते १८३० या कालावधीत नागरी सेवांच्या सुधारणांसाठी अनेक वैधानिक उपाययोजना अमलात आणल्या गेल्या. १८७२ मध्ये ६४ सदस्य असलेल्या महापालिकेची स्थापना झाली आणि करदात्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. त्यानंतर महापालिकेची पहिली बैठक ४ सप्टेंबर १८७३ मध्ये झाली.
 

१९८४ मध्ये प्रशासक नियुक्त
१ एप्रिल १९८४ रोजी तत्कालीन आयुक्त द. म. सुकथनकर यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर निवडणूक होऊन ९ मे १९८५ रोजी महापालिका सभा स्थापन झाली.