- सीमा महांगडे(प्रतिनिधी) वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता वारंवार खालावते. गेल्या वर्षी ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळात प्रदूषण इतके वाढले होते की कृत्रिम पाऊस पाडून वातावरणातील धूळ आणि हवेतील प्रदूषके खाली बसविण्याची वेळ महापालिकेवर आली होती. मात्र थंडी ओसरली तसा हवेचा दर्जा पुन्हा समाधानकारक श्रेणीत आला आणि कृत्रिम पाऊस पाडणे टळले. या काळात हवा गुणवत्तेचा निर्देशांक खाली आणण्यासाठी झालेली पालिकेची दमछाक सगळ्यांनीच पाहिली. याच पार्श्वभूमीवर पालिकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी ‘वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवाल’ सादर करून शहरातील प्रदूषण तसेच कार्बोत्सर्जन कसे कमी होईल या दृष्टीने पावले टाकली आहेत.
पालिकेचा १० कोटींचा वातावरणीय अर्थसंकल्प मुंबईकरांना प्रदूषणमुक्त करू शकेल का, असा प्रश्न असला तरी एक जबाबदार नागरी संस्था म्हणून पालिकेने हे पाऊल टाकल्याचे समाधान अनेकांना आहे. ‘देर आए, दुरुस्त आए’ या उक्तीनुसार पालिकेने शहराचे वाढते तापमान, पूरस्थिती, दरड कोसळणे, सागरतटीय धोके, वायू प्रदूषण हे महत्त्वाचे प्रश्न गंभीरपणे घेऊन ‘मुंबई वातावरण कृती आराखड्या’त समावेश केला आहे. त्यावर टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी ‘वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवाल’ तयार केला आहे.
ऑस्लो, लंडन आणि न्यूयॉर्कनंतर असा अर्थसंकल्प मांडणारे मुंबई हे जगातील चौथे शहर असल्याचे सांगण्यात येते. वातावरणीय अर्थसंकल्पामुळे भविष्यात मुंबईकरांना उच्च दर्जाच्या नागरी सेवा-सुविधाही पालिकेकडून मिळतील, निदान त्या देण्याचा प्रयत्न तरी पालिका करील, अशी अपेक्षा बाळगायला काय हरकत आहे?
काही अनुत्तरित प्रश्नप्रदूषण किवा वातावरणीय बदलाशी थेट संबंध असलेल्या पालिकेच्या विविध खात्यांसाठी असणारी मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूदच वातावरणीय अर्थसंकल्पात दाखविण्यात आली आहे, मग या अर्थसंकल्पात वेगळेपणा काय? पालिकेच्या प्रत्येक खात्याशी यापुढे पर्यावरण विभागाचा समन्वयक असेल का? या खात्यांशी संबंधित प्रत्येक प्रकल्प किंवा कामांचा आढावा पर्यावरण विभाग घेणार का? बेस्टच्या पर्यावरणपूरक बसगाड्या मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होणार होत्या, पण त्या अद्याप दाखल झालेल्या नाहीत. त्यांचे सेवेत येणे जर उपक्रमाच्या अंतर्गत प्रक्रियेमुळे लांबत असेल तर पर्यावरण विभाग इथे हतबल ठरतो, असे समजायचे का?
मुंबईकरांचा सहभाग कुठे?वातावरणीय अर्थसंकल्पावर नियंत्रण आणि अंकुश कसा आणि कोणाचा राहणार, यावर त्याचे यशापयश अवलंबून आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे यात मुंबईकरांचा सहभाग कसा आणि किती असेल? त्यांच्या सहभागाशिवाय पर्यावरण विभागाचे नाव बदलले काय किंवा असे आणखी १० अर्थसंकल्प मांडले काय, मुंबईत वातावरणीय बदल अशक्यच आहेत.