मुंबई - ज्या रस्त्याच्या निविदा निघाल्या नाहीत. कामाला सुरूवात झाली नाही. त्यात भ्रष्टाचार होतो? नेमका भ्रष्टाचार कधी होतो हे आदित्य ठाकरेंना समजणं गरजेचे आहे. आदित्य ठाकरेंना स्वप्न कसं पडलं हे माहिती नाही. ही मुंबई महापालिका आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे राहणार नाही ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ आहे असा दावा शिंदे गटातील आमदार भरत गोगावले यांनी केला आहे.
भरत गोगावले म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. ४५० किमी रस्ते सिमेंट कॉंक्रिटचे होणार आहेत. मागच्या सत्ताधाऱ्यांना का सुचलं नाही हे माहिती नाही. मुंबईतील रस्ते आता चांगले होतील. त्याचे श्रेय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना द्यावे लागेल. आपण काही करू शकलो नाही. त्यामुळे टीकाटीप्पणी करायची म्हणून करतात असा टोला त्यांनी ठाकरेंना लगावला.
त्याचसोबत माणसाने संसाराला सुरुवात केल्याशिवाय परिपक्व होत नाही म्हणतात तसं आदित्य ठाकरेंचा अजून संसाराला सुरुवात झाली नाही. दुसऱ्यावर शिंतोडे उडवण्याआधी स्वत:कडे पाहावं. इतकी वर्ष महापालिका हातात असून तुम्हाला कुणी काम करू दिली नाही. आम्ही इतके कोटी डिपॉझिट केले हे सांगण्यासाठी होते. ते पैसे जनतेसाठी वापरा. लोकांच्या हितासाठी वापरा असं प्रत्युत्तर भरत गोगावलेंनी आदित्य ठाकरेंना दिले.
तसेच पायाभरणी केली त्याचं उदाहरण दाखवा. तुमच्यात धमक नव्हती म्हणून कामे केली नाही. आमच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये धमक आहेत म्हणून कामे देऊन टाकली. आमचा नाद करायचा नाही. तुम्ही काही करू शकले नाही हे मान्य करा. आम्ही चुकलो तर ते सांगा पण चुकलो नसेल तर तुम्हाला बोलायचा अधिकार नाही. वर्षोनुवर्षे महापालिका ताब्यात असूनही सुशोभिकरण, रस्ते कॉक्रिंटीकरण दिसले नाही का? असा सवालही गोगावले यांनी विचारला आहे.
काय म्हणाले होते आदित्य ठाकरे?५ हजार रस्त्यांचं कोटींचं टेंडर ही धुळफेक आहे. ४५० किमी ६०८४ कोटींचं टेंडर आहे, फेब्रुवारीत काम सुरु केलं तरी काम कधी होणार? मुंबईत कामं करण्याचा करण्याचा कालावधी हा १ ऑक्टोबर ते ३१ मे असा असतो कारण बाकीच्या कालावधीत पाऊस पडतो. पावसाळ्यानंतर सुरू झालेली कामं पावसाळ्याच्या आधी पूर्ण केली जातात. मात्र आत्ता हाती घेतलेली काम पावसाळ्याच्या आधी पूर्ण होतील का? याचा अभ्यास केला गेलेला नाही. तसंच या सगळ्या गोष्टी घडत असताना ४८ टक्के फायदा कंत्राटदारांना करून देण्यात आला आहे. महापालिकेत कोणतीही बॉडी नसताना महापौर किंवा लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकांनी ही कामं मंजूर कशी केली? असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी विचारला होता.