मुंबई : येत्या सोमवारपासून प्रभागनिहाय लसीकरण केंद्र सुरू करण्याचा विचार मुंबई पालिका करीत असल्याची माहिती पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी दिल्याची मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत दिली. या लसीकरण केंद्रात दरदिवशी सुमारे ७० हजार लोकांचे लसीकरण करण्याची क्षमता असेल, असेही मुख्य न्या. दत्ता यांनी सांगितले.
‘असे कॅम्प सुरू करण्यात आले, तर ज्येष्ठ नागरिक आणि अन्य लोक जे लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेऊ शकत नाहीत, असे लोक ओळखताहेत आणि कदाचित पालिकेचे कर्मचारी त्यांना घरी जाऊन लस देतील,’ अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायालयाने यासंदर्भात तपशिलात माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. कधीपासून प्रभागनिहाय लसीकरण केंद्रे सुरू करणार आणि लसीकरण कार्यक्रमाबाबत पालिका काय पावले उचलणार, याबाबत प्रतिज्ञापत्रात नमूद करा, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
लस उपलब्ध होत नसल्याची दखलही न्यायालयाने घेतली. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कोविशिल्डच्या लसी लवकरच उपलब्ध होतील. त्याशिवाय रस्त्यावर राहणाऱ्या, भिकारी व बेघर लोकांचे लसीकरण कशा प्रकारे करणार, त्यांचीही लोकसंख्या जास्त आहे, असे म्हणत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला याबाबतही माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
कैद्यांना लस देण्याबाबत केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करा- कैद्यांना कोरोनवरील लस देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करा. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, अशा कैद्यांनाही लस द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. राज्यातील कारागृहांत आणि सुधारगृहांत डॉक्टरांच्या व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त असलेल्या जागा भराव्यात, असे आदेश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. राज्यातील कारागृहांत कोरोनाचा पसार वेगाने होत असल्याने उच्च न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेतली.
- गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आधार कार्ड नसलेल्या कैद्यांनाही लसीकरण करण्याबाबत सूचना केली होती. त्यानुसार, राज्य व केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, जिल्हा टास्क फोर्स ज्या कैद्यांकडे फोटो आयडी किंवा आधार कार्ड नाही, अशा कैद्यांची नावे कोविन अ‍ॅपवर नोंद करेल आणि त्यांना लस देण्यात येईल, याची खात्री करेल. मात्र, कारागृहांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याची बाब न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणली होती. दरम्यान न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १९ मे रोजी ठेवली आहे.