लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: रस्त्यांची जबाबदारी, दुरुस्ती, त्यासाठी होणारा खर्च आणि जाहिरातीतून मिळणारे उत्पन्न यावरून मुंबई महापालिकेने नाराजीचा सूर आळवला आहे. रस्ते दुरुस्तीचा खर्च आम्ही करायचा आणि जाहिरातीतून मिळणारे उत्पन्न मात्र एमएमआरडीएच्या खिशात का, असा सवाल करत उत्पन्न तरी द्या किंवा अनुदान तरी द्या, अशी मागणी महापालिकेने राज्य सरकारकडे केल्याचे कळते.
मुंबई शहर आणि उपनगरातील काही रस्त्यांची जबाबदारी पूर्वी एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे होती. अलीकडच्या काळात या जबाबदारीतून या दोन्ही यंत्रणांनी अंग काढून घेतले. या दोन्ही यंत्रणांकडे रस्त्यांची जबाबदारी असतानाही खड्ड्यांसाठी मात्र पालिकेला टीकेचे धनी व्हावे लागत होते. आता दुरुस्तीची जबाबदारी पुन्हा पालिकेकडे आली आहे. जबाबदारी घेताना पालिकेने जाहिरातीच्या महसुलावर बोट ठेवले.
खर्च पेलणे अवघड
पश्चिम व पूर्व द्रुतगती महामार्गावर होर्डिंगवर जाहिराती लावण्याची मुभा असून त्या माध्यमातून महसूल मिळतो. शिवाय मोबाइल टॉवरमधूनही महसूल मिळतो. हे उत्पन्न करोडोच्या घरात आहे. मात्र त्यातील एक रुपयाही पालिकेला मिळत नाही. महसूल वसूल करण्याचा अधिकार पालिकेला देण्यात आलेला नाही. महसूल नाही, उलट रस्त्यावरील खड्डे मात्र पालिकेला स्वत:च्या तिजोरीतून बुजवावे लागत आहेत.
- महामार्गांसह मुंबईतील उड्डाणपुलांची जबाबदारीही पालिकेवर आली आहे.
- त्यासाठीही करोडो रुपयांचा खर्च येतो.
- एवढा खर्च पेलणे अवघड होत असल्याची भावना पूल विभागातील अभियंत्यांची आहे.