लाेकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईची पालक संस्था म्हणून येथील मुंबईकरांना मूलभूत आणि पायाभूत सुविधा देण्याचे काम मुंबई महानगरपालिका १५० वर्षांपासून करते आहे. पालिकेचा २०२४-२५ या वर्षाचा अर्थसंकल्प जवळपास ६० कोटी रुपयांचा आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विविध ४३ प्रकल्पांसाठी सुमारे १ लाख ५० हजार कोटींची कामे सध्या पालिकेकडून हाती घेण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून मुंबई अधिक स्वच्छ करण्यासाठी पालिकेकडून दर शनिवारी सखोल स्वच्छता अभियान राबवले जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. मुंबईकरांच्या अविरत सेवेसाठी पालिकेचे तब्बल १ लाख ४० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत, मुंबईचा पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी पालिकेकडून नवीन प्रकल्प बांधण्यात येत आहेत. पायाभूत सुविधांचं दृष्टीने मुंबईत पालिकेकडून एकूण २ हजार किमी लांबीचे रस्ते आणि त्यावर ४५० पूल बांधले आहेत. मुंबईतील वाहतुकीच्या दृष्टीने पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे कोस्टल रोड आता पूर्णत्वाच्या दिशेने आहे. हा मार्ग दक्षिण मुंबई आणि वांद्रे वरळी सागरी सेतूला जोडतो, ज्यामध्ये ८ मार्गिका व २ भूमिगत जुळ्या बोगद्यांचा समावेश आहे. तब्बल ४५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला हा प्रकल्प पुढे उत्तरेकडे म्हणजे दहिसर व मीरा भाईंदरपर्यंत विस्तारणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर गोरेगाव मुलुंड जोड रस्त्याचे म्हणजे जीएमएलआरचे काम प्रगती पथावर आहे. या प्रकल्पातील ६३०० कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या भूमिगत बोगद्याच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे जोडली जाणार आहेत. शिवाय रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम ही वेगाने हाती घेतले जात असून त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा आढावा घेणारी ध्वनीचित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली.
उद्योगामुळे प्रदूषण वाढणार नाही, याची काळजी उद्योजक घेतो, परंतु त्यांच्या वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. त्याचा सरकारने विचार करावा. राज्य सरकारने स्थानिक उद्योजकांसाठी किती निर्णय घेतले? येथील उत्तम कारागीर दुसरीकडे जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने उद्योजकांना लाडका भाऊ केले पाहिजे. उद्योजक राष्ट्राचे हित पाहणारा असतो. एसएमईसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असायला हवे, त्यासाठी स्वतंत्र सचिवही असला पाहिजे, त्यामुळे त्यांच्या अडचणींना हक्काचे ठिकाण मिळेल. - चंद्रकांत साळुंखे, संस्थापक-अध्यक्ष, एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया, मुंबई .
ग्रीन हायड्रोजनसाठी जास्त गुंतवणूक होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू चीनमधून येतात. गॅस, पेट्रोल, डिझेलऐवजी ग्रीन हायड्रोजनचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. यामुळे कार्बनचे प्रदूषण होत नाही. पाणी आणि सोलर एनर्जी यांची यासाठी गरज असते. हे अत्यंत सुरक्षित आहे. यासाठी लिथियमची मोठ्या प्रमाणात गरज भासते. सरकारने काही प्रमाणात परवानगी दिली आहे. येत्या काळात या उद्योगाला व नवीन टेक्नॉलॉजीसाठी सरकारच्या मदतीची गरज आहे. - सुरेंद्र जैन, अध्यक्ष, ग्नट फाउंड्री प्रा.लि., एमडी, ॲवलोन पॉवर प्रा.लि.
कोका कोला, पेप्सी हे प्लास्टीक बाटलीत मिळते. ते जर धोकादायक असते, तर जगात त्याचा वापर झाला असता का? प्लास्टीकमध्ये ड्राय आणि वेस्ट असे वेगवेगळे केले नाही, तर अडचण निर्माण होऊ शकते. भारतात प्लास्टीकच्या वापराचे प्रमाण जास्त आहे. त्याशिवाय कोणतेही प्रॉडक्ट होत नाही, हे वास्तव आहे. देशात ४५ टक्के पॉलिस्टर सरकार बनवते. भारतामधून २०० देशात पॉलिस्टर निर्यात होते. प्लास्टीकशिवाय कोणतेही प्रोडक्ट तयार होत नाही. - जयेश राम्भीया, प्रेमसन्स प्लास्टीक प्रायव्हेट लिमिटेड