Mumbai: सहा लाख लोकसंख्येसाठी एक नाट्यगृह हवे - विनय सहस्रबुद्धे

Vinay Sahasrabuddhe: प्रत्येक महापालिकेने लोकसंख्येचे प्रमाण ठरवून सहा लाख लोकसंख्येमागे एक नाट्यगृह बनवायला हवे. याप्रमाणात १२ लाख लोकसंख्येच्या ठिकाणी दोन नाट्यगृहे हवीत. त्याशिवाय सांस्कृतिक ओळख मनामनांमध्ये रुजणार नाही.

- संजय घावरे
मुंबई - प्रत्येक महापालिकेने लोकसंख्येचे प्रमाण ठरवून सहा लाख लोकसंख्येमागे एक नाट्यगृह बनवायला हवे. याप्रमाणात १२ लाख लोकसंख्येच्या ठिकाणी दोन नाट्यगृहे हवीत. त्याशिवाय सांस्कृतिक ओळख मनामनांमध्ये रुजणार नाही. शहरांमध्ये राहणाऱ्या इतर विभागांमधील लोकांना भावनिक दृष्ट्या जोडण्यासाठी अशा प्रकारचे उपक्रम हाती घेणे गरजेचे असल्याचे मत राज्य सांस्कृतिक धोरण समितीचे कार्याध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे यांनी व्यक्त केले. नवीन सांस्कृतिक धोरणासंदर्भात त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

नवीन सांस्कृतिक धोरणामध्ये प्रामुख्याने चार विभागांचा विचार करण्यात आला आहे. सांस्क़ृतिक धोरणाची १० प्रमुख दालनांमधील आजची स्थिती काय आहे यावर आम्ही कटाक्ष टाकला. जुन्या धोरणाची समीक्षा केली. नव्या संदर्भामध्ये धोरणात्मक मुद्दे कोणते असायला हवेत याचा विचार करण्यात आला आहे. हे सरकारकडे सोपवले जाणार आहे. या संदर्भात सहस्रबुद्धे म्हणाले की, पुस्तकांचा दर्जा टिकवण्यासाठी प्रकाशन संस्थांना रेटिंग देण्याची संकल्पना आहे. मराठीतील साहित्य इतर भाषांमध्ये भाषांतरीत होणाऱ्या पुस्तकांचे प्रमाण नगण्य असल्याने भाषांतरासाठी सरकारतर्फे एक एजन्सी काढण्यात येणार आहे. भारतीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्येही मराठीचे साहित्य उपलब्ध व्हावे ही यामागची विचारधारा आहे. नाट्यगृहांमध्ये ऑकॉस्टिक महत्वाचे असल्याने नवीन सांस्कृतिक धोरणात नाटयगृहांचा बॅकस्टेजच्या दृष्टीनेही विचार केला जाणार आहे. नाट्यगृहांना महापालिकांकडून ज्या सुविधा पुरवल्या जातात, त्यांची समीक्षा करण्याची रचना सांस्कृतिक धोरणात असेल. हा विषय खूप गुंतागुंतीचा आहे. नाट्यगृहांमधील स्वच्छतागृहांची दुरावस्था ही मोठी समस्या आहे. असे बरेच विषय सांस्कृतिक धोरणात निकाली काढले जातील. खुल्या रंगमंचांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती व्हायला हवी. मिनी नाट्यगृहांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. 

मॉनिटरींग कमिटी 
नाट्यगृहांच्या मॉनिटरींग कमिटीमध्ये कलाकारांचा समावेश करावा अशीही सूचना आहे. दर महिन्याला निरीक्षण करून त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी केली जाईल. काही कामे देखभाल विभागामार्फत तातडीने होणे गरजेचे आहे. रवींद्र नाट्यमंदिरातील नवीन मिनी थिएटरचे भाडे प्रायोगिक नाटकांना परवडणारे नसल्याच्या तक्रारी असल्याने ज्यांच्याकरीता नाट्यगृह बनवले गेले त्यांचा विचार केला जाईल. 

वितरणावर फोकस 
सिंगल स्क्रीन थिएटर मुद्दाही ऐरणीवर आहे. चित्रपट निर्मात्यांना अनुदान दिले जात असल्याने चित्रपटांची संख्या वाढतेय, पण सिनेमागृहांना अनुदान देण्याच्या सूचनाही आहेत. ओटीटीवर आलेले सर्वच सिनेमे थिएटरमध्ये रिलीज होत नाहीत. अनुदान घेऊनही निर्माते प्रयत्न करत नाहीत. त्यामुळे अनुदानाच्या अटींमध्येही वितरणाचा मुद्दाही येणार आहे. वितरण व्यवस्थित होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

युवकांसाठी आकर्षण
युवकांचा कल ज्या गोष्टींकडे आहे त्यांना प्रोत्साहन देण्याचीही संकल्पना आहे. भारतीय संस्कृतीला वाहिलेला ओटीटी प्लॅटफॉर्म देण्याचीही सूचना आहे, पण आर्थिक गणित आणि इतर गोष्टींचा लवाजमा पाहता ते सोपे नाही.

ग्रंथालय संस्कृती टिकवण्याचा विचार 
ग्रंथालय संस्कृती टिकवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. वाचकाला दर्जेदार प्रकाशन कोणते आहे हे कळायला मार्ग नसल्याने प्रकाशन संस्थेला रेटिंग देता येईल का यावर विचार सुरू आहे. त्यामुळे पुस्तकांचा दर्जा सुधारेल.