मुंबईला गरज द्रष्ट्या नेतृत्वाची

देशाची आर्थिक राजधानी, देशाला सर्वाधिक कर गोळा करून देणारी मुंबई कोलमडून पडत असताना त्यावर गांभीर्याने विचार होतोय, असे काही दिसत नाही.

रविकिरण देशमुख, वृत्तसंपादक

प्रदूषणामुळे संपूर्ण मुंबई सध्या हैराण आहे. वातावरणातील बदल मुंबईकरांना अस्वस्थ करतो आहे. ही परिस्थिती प्रथमच आली, असेही नाही. गेल्या डिसेंबरच्या आसपास काहींशी अशीच स्थिती होती. तेव्हाही चिंतेचे सूर निघाले. पण नंतर बिगरमोसमी पावसामुळे परिस्थिती बदलली अन् विषय मागे पडला. तो आता पुन्हा आ वासून उभा आहे. सर्वांची पळापळ सुरू आहे. मुंबई महापालिकेने गेल्या काही दिवसांत कमालीचा वेग दाखवत काही आदेश जारी केले आहेत.

हे अवाढव्य महानगर रामभरोसे चालते. जो तो आपापल्या कोषात रमून गेलेला आहे. कष्टकरी उन्हात राबताहेत, साहेब लोक वातानुकूलित दालनात प्रेझेंटेशन, चर्चेत रमलेत, तज्ज्ञ मंडळी आदेशाची वाट पाहताहेत आणि मधेच चेपला गेलेला मध्यमवर्गीय अर्थार्जन, भवितव्य यासाठी मुंबईत राहण्याशिवाय सध्या तरी पर्याय नाही, असे उसासे टाकतो आहे. राजकीय क्षेत्र आता कुणाची, कशी शेलक्या शब्दात निर्भर्त्सना करू आणि पुन्हा निवडून येण्यासाठी काय करू याच्या चिंतेत आहे. त्यांना मनाने मृतवत झालेल्या लोकांवर राज्य करायचे आहे, असे दिसतेय. असो. 

धुळीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नियुक्त समितीने सात दिवसांत अहवाल सादर करावा असे मार्चमधील बैठकीत ठरले. तो झाला का आणि झाला असेल तर त्यात काय म्हटले आहे, यावर चर्चा नाही. 

आपली यंत्रणा कागदोपत्री चोख काम करते. पण वरून आदेश आल्याशिवाय अंमलबजावणी नाही. फार जुने जाऊ देत; पण कोविडमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रावर संकट आले म्हणून मार्च २०२० पासून फंजिबल चटई क्षेत्र (प्रीमियम) व विकास शुल्कात विकासकांना सवलत देण्याची घोषणा झाली. ती आता १४ जून २०२४ वाढवली आहे. यामुळे पालिकेला सुमारे आठ हजार कोटींचा फटका बसला आहे. गेली चार वर्षे सवलती लाटणाऱ्या या लॉबीने वायू प्रदूषण टाळण्यासाठी पूर्वीच काही करायला नको होते? पण त्यांना यासाठी सांगणार कोण? ढोल-ताशे, बॅनर, होर्डिंग्ज, माहोल, चित्कार, रंग-ढंग यासाठी तरी या शहरात माणसे टिकावी लागतील की नाही? काँक्रीटचे जंगल उभे करणे म्हणजेच विकास ही धारणा असेल तर प्रश्नच मिटला.

नाही म्हणायला गतवर्षी १३ मार्चला ‘मुंबई वातावरण कृती आराखडा’ (MCAP) चे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांनी केले. देशातील पहिला आराखडा तयार करण्याचा मान मुंबईने मिळवला होता. जनजीवनाशी निगडीत प्रमुख सहा क्षेत्रांवर काम करायचे यात ठरवले. पण पुढे चर्चा नाही. बांधकाम, पाडकामातील धुळीच्या नियंत्रणासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती आणण्याचे पालिकेने मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात ठरवले. सध्या सहा हजार बांधकामे सुरू आहेत त्यावर तेव्हाही चिंता व्यक्त झाली. कचरा, राडारोडा यावर प्रक्रियेसाठी गोराई, नवी मुंबईत प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे ठरले. पालिकेत १४ मार्चला बैठक झाली. त्यात हवा शुद्धीकरणाचा विचार झाला.